सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) पश्चिम बंगालमधील कथित नगरपालिका भरती घोटाळ्याप्रकरणी तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मदन मित्रा यांना २९ जुलै रोजी चौकशीसाठी बोलावले आहे. या प्रकरणात आर्थिक व्यवहार आणि नोकरीसाठी लाचखोरीची चौकशी सुरू आहे.
Detailed Coverage
ED ने जारी केले समन्स
सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री मदन मित्रा यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. २९ जुलै रोजी कोलकाता येथील ED च्या CGO कॉम्प्लेक्स कार्यालयात त्यांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कशासाठी चौकशी?
शहरांमधील विविध महापालिकांमध्ये नोकऱ्या देण्यासाठी झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास ED करत आहे. आरोपानुसार, पैशांच्या आणि सोन्याच्या बदल्यात नोकऱ्या दिल्या गेल्या. ED या प्रकरणाची तपास 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट' (Prevention of Money Laundering Act) अंतर्गत करत आहे.
कुटुंबाचीही चौकशी
यापूर्वी आमदार मदन मित्रा यांच्या पत्नी अर्चना मित्रा आणि त्यांचे दोन मुलगे स्वरूप व शुभ्रुप मित्रा यांनाही ED ने बँकेचे कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. आता समोर आलेल्या आर्थिक नोंदींनुसार, काही व्यवहारांवरून स्पष्टीकरण घेण्यासाठी मदन मित्रा यांना बोलावण्यात आले आहे.
मोठ्या कारवाईचे संकेत
यापूर्वी १३ जून २०२६ रोजी ED ने मदन मित्रांशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापेमारी केली होती. यात कोलकाता आणि इतर भागांतील निवासस्थानांचा समावेश आहे. ही कारवाई केंद्रीय तपास यंत्रणा (CBI) ने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये केलेल्या छापेमारीनंतर झाली आहे. ED ची सध्याची तपासणी CBI ने नोंदवलेल्या गुन्ह्यांवर आधारित आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय?
सध्या ED पश्चिम बंगालमधील महापालिकांमधील नियुक्त्यांशी संबंधित कागदपत्रे आणि आर्थिक पुरावे तपासत आहे. ज्या कंपन्यांचे पश्चिम बंगालमधील नगरपालिका किंवा सरकारी प्रकल्पांशी मोठे व्यवहार आहेत, त्यांनी या परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे. अशा चौकशींमुळे प्रशासकीय मंजुरींना विलंब होऊ शकतो किंवा स्थानिक धोरणांमध्ये बदल होऊ शकतो. पुढील महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या चौकशीचे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरतील.