कर्नाटकचे PWD मंत्री Satish Jarkiholi यांच्याशी संबंधित **१५ पेक्षा जास्त** ठिकाणांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) छापेमारी केली आहे. **१८ अबकारी बार परवान्यांच्या** वाटपातील कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणाचा हा तपास आहे.
बुधवार, ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात मोठी कारवाई केली. कर्नाटकचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्याशी संबंधित १५ पेक्षा जास्त ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. १८ अबकारी (बार) परवान्यांच्या वाटपात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची आणि मनी लाँड्रिंगची ही चौकशी आहे.
ही कारवाई कर्नाटक अबकारी विभागातील अनियमितता शोधण्याच्या फेडरल मोहिमेचा एक भाग आहे. तपासात परकीय चलनातील व्यवहारांचा संशय असून, नियमांकडे दुर्लक्ष करून बेकायदेशीर निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
जुन्या प्रकरणांशी धागेदोरे
जून २०२६ मध्ये ED ने मंत्र्यांचे नातेवाईक आणि वरिष्ठ अबकारी अधिकारी Y.D. Manjunath यांच्यावर कारवाई केली होती. त्या काळात एजन्सीने सुमारे १३.३ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती आणि लाचखोरीचे जाळे उघड केले होते. आता पुन्हा या नेटवर्कशी संबंधित ठिकाणांची झाडाझडती घेऊन बेकायदेशीर भांडवलाचा थेट संबंध शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
लिकर सेक्टरवर काय परिणाम होईल?
कर्नाटकातील हॉस्पिटॅलिटी आणि बेव्हरेज रिटेल व्यवसायासाठी ही एक चिंतेची बातमी आहे. जेव्हा परवाना प्रक्रियेची केंद्र सरकारकडून चौकशी होते, तेव्हा नवीन परवाने मिळणे किंवा नूतनीकरण करणे कठीण होऊ शकते. या १८ परवान्यांवर कारवाई झाल्यास, त्याचा फटका संबंधित व्यावसायिक कंपन्यांच्या कामकाजाला आणि त्यांच्या अनुपालन खर्चाला (Compliance Cost) बसू शकतो. आता ही चौकशी Prevention of Money Laundering Act (PMLA) अंतर्गत कोणत्या वळणावर जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.