कर्नाटकचे PWD मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्याशी संबंधित २१ ठिकाणांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दोन दिवस मोठी छापेमारी केली. FEMA नियमांचे उल्लंघन आणि बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी ही कारवाई झाली असून, यात **₹3.45 कोटी** रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) १० सप्टेंबर २०२६ रोजी कर्नाटकचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या एकूण २१ ठिकाणांवर धडक कारवाई केली. बेंगळुरू, बेळगाव आणि कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये पसरलेल्या या धाडींमध्ये ₹3.45 कोटींची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (FEMA) अंतर्गत ही मोठी तपासणी सुरू आहे.
परदेशी गुंतवणूक आणि सरकारी कंत्राटांची चौकशी
या तपासणीचे मुख्य केंद्र दोन प्रमुख गोष्टी आहेत. पहिली म्हणजे, काँगो आणि झांबियामधील खाणकामात केलेली अवैध गुंतवणूक. या गुंतवणुकीसाठी पैसा परदेशात पाठवताना नियमांचे उल्लंघन केल्याचा संशय एजन्सीला आहे. दुसरीकडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राट प्रक्रियेतही गैरप्रकार झाल्याचे समोर येत आहे. यामध्ये 'भारत वाणिज्य ईस्टर्न प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीच्या भूमिकेवर ईडीचा विशेष कटाक्ष आहे. कंत्राट मिळवण्यासाठी लाच देणे आणि तो पैसा हवालाद्वारे परदेशात वळवल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
कॉर्पोरेट जगतासाठी धोक्याची घंटा
सरकारी कंत्राटांवर काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही कारवाई एक इशारा आहे. जर कंत्राटांमध्ये भ्रष्टाचाराचे पुरावे आढळले, तर संबंधित कंपन्यांचे कंत्राट रद्द होणे, त्यांना ब्लॅकलिस्ट करणे किंवा कायदेशीर पेच निर्माण होणे, असे धोके निर्माण होऊ शकतात. ईडीने जप्त केलेली कागदपत्रे आणि डिजिटल डेटा तपासल्यानंतर, 'प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट' आणि 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट' (PMLA) अंतर्गत चौकशीची व्याप्ती आणखी वाढू शकते.
दरम्यान, मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने केल्याचा दावा केला आहे. जप्त केलेल्या रोख रक्कमेचा हिशोब असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे, मात्र आता तपास यंत्रणा पुराव्यांच्या आधारे काय निष्कर्ष काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.