Enforcement Directorate (ED) ने GMADA कार्यालयासह उत्तर भारतातील **26** ठिकाणी छापे टाकले आहेत. मनी लाँडरिंगच्या चौकशीत आता अनेक रिअल इस्टेट कंपन्या रडारवर आल्या असून, पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारमधील संघर्षामुळे गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली आहे.
एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने दिल्ली, चंदीगड, मोहाली, पंचकुला आणि लुधियाना यांसारख्या 26 ठिकाणी मोठी मोहीम राबवली आहे. यात 'ग्रेटर मोहाली एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी' (GMADA) च्या कार्यालयावर पडलेल्या छाप्यामुळे खळबळ उडाली आहे. Prevention of Money Laundering Act (PMLA) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
चौकशीच्या फेऱ्यात कोण?
या तपास मोहिमेत प्रामुख्याने Tirupati Infraprojects Pvt Ltd, Remigate Buildestates (India), MB Infrabuild आणि Mera Baba Reality Associates या कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची कसून चौकशी केली जात आहे. एजन्सी या कंपन्यांचे प्रमोटर्स आणि डायरेक्टर्स यांच्या मालमत्तेच्या व्यवहारांची पडताळणी करत आहे.
पंजाब सरकार हायकोर्टात
या छाप्यांमुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण होत असल्याचा दावा करत पंजाब सरकारने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेत एक वॉरंट ऑफिसर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही ED ची तपास मोहीम सुरूच आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील या मोठ्या तपासणीमुळे प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. बँक खाती गोठवणे किंवा प्रकल्पांच्या परवानग्या मिळवण्यात अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील या कायदेशीर संघर्षाचा परिणाम रिअल इस्टेटच्या मार्केटवर कसा होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.