आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री Y.S. Jagan Mohan Reddy यांच्यावरील मनि लाँड्रिंगच्या नऊ प्रकरणांचा निकाल जलद गतीने लावण्यासाठी Enforcement Directorate (ED) ने Telangana High Court मध्ये धाव घेतली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी ED ने दररोज सुनावणीची मागणी केली असून, यावर १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुनावणी होणार आहे.
Enforcement Directorate (ED) ने माजी मुख्यमंत्री Y.S. Jagan Mohan Reddy यांच्याशी संबंधित अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कायदेशीर प्रकरणांना वेग देण्यासाठी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी ED ने Telangana High Court मध्ये एक रिट याचिका (क्र. ३३८४५/२०२६) दाखल केली आहे. यामध्ये २०१६ ते २०२१ दरम्यान दाखल झालेल्या मनि लाँड्रिंगच्या नऊ प्रकरणांची सुनावणी दररोज (Day-to-day trial) व्हावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.\n\nही प्रकरणे सध्या हैदराबादमधील CBI विशेष न्यायालयात डिस्चार्ज याचिकेच्या पातळीवर रखडलेली आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर 'क्विड प्रो को' (Quid pro quo) गुंतवणुकीचे आरोप आहेत. तपास यंत्रणेच्या मते, भारती सिमेंट (Bharati Cement Corporation), जगती पब्लिकेशन्स (Jagati Publications) आणि जननी इन्फ्रास्ट्रक्चर (Janani Infrastructure) यांसारख्या कंपन्यांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने मोठी भांडवली गुंतवणूक करण्यात आली होती. हे लाभांश माजी मुख्यमंत्री Y.S. Rajasekhara Reddy यांच्या कार्यकाळात मिळालेल्या सरकारी फायद्यांचा परतावा म्हणून दिले गेल्याचा संशय आहे.\n\nED ने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की, गेल्या दशकाहून अधिक काळ न्यायप्रक्रिया रखडल्याने संविधानाने दिलेल्या 'जलद सुनावणीच्या हक्काचे' उल्लंघन होत आहे. आता या प्रकरणावर १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण याच दिवशी न्यायालय सुनावणीचा वेग वाढवण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते.