अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपच्या दोन कंपन्यांवर, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप लावले आहेत. RCOM मध्ये तब्बल **₹40,185 कोटी** आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये **₹187 कोटी** चा घोटाळा झाल्याचा दावा ED ने केला आहे.
मोठा खुलासा: रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकरणात काय आहे?
ED ने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विरुद्ध द्वारका येथील विशेष न्यायालयात एक खटला दाखल केला आहे. आरोपानुसार, कंपनीने नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) कडून मिळालेल्या चार टोल रोड प्रोजेक्ट्समधून ₹187 कोटी रुपयांचा निधी वळवला. हा गैरव्यवहार सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2010 दरम्यान झाल्याचे ED चे म्हणणे आहे. कंपनीने बनावट कंपन्या आणि खोटी सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग डील वापरून हा पैसा बाहेर काढल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी ED ने ₹187 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे, ज्यात रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या शेअर्सचा समावेश आहे. कंपनीचे माजी एक्झिक्युटिव्ह सतीश सेठ हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) प्रकरणात काय घडले?
दुसऱ्या मोठ्या प्रकरणात, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) आणि रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेड यांच्याविरोधात रौझ एवेन्यू येथील विशेष न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणात गुन्ह्याची रक्कम तब्बल ₹40,185 कोटी इतकी मोठी असल्याचे ED ने म्हटले आहे. आरोप आहे की, कंपन्यांनी घेतलेल्या नवीन क्रेडिट सुविधांचा गैरवापर करून जुने देशांतर्गत आणि परदेशी कर्ज फेडण्यासाठी आणि प्रमोटर्सच्या वैयक्तिक मालमत्ता खरेदीसाठी वापरण्यात आले, जे कंपनीच्या मूळ व्यवसायासाठी नव्हते.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा!
ED ने दाखल केलेल्या आरोपपत्रांमुळे गुंतवणूकदारांसाठी चिंता वाढली आहे. हा घोटाळा एका दशकाहून अधिक काळ चालल्याचे दिसत आहे. अशा कायदेशीर प्रकरणांमुळे कंपन्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन, पत प्रोफाइल आणि भांडवल उभारण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, वरिष्ठ व्यवस्थापनाला अटक झाल्यामुळे कंपनीच्या प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी न्यायालयीन सुनावणी आणि ED च्या पुढील घडामोडींवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल, कारण यातूनच कंपन्यांच्या भविष्यातील आर्थिक आणि कायदेशीर स्थितीबद्दल स्पष्टता मिळेल.