Enforcement Directorate (ED) ने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्याद्वारे PPK NewsClick Studio वरील मनी लाँड्रिंगचे आरोप फेटाळण्यात आले होते. स्टार्टअप्ससाठी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट आणि व्हॅल्युएशनमधील नियमांचे पालन करणे आता अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे.
काय आहे प्रकरण?
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेटने (ED) मे 2026 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या उच्च न्यायालयाने PPK NewsClick Studio Pvt Ltd आणि त्यांचे संचालक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्यावरील एफआयआर (FIR) रद्द केली होती. आता एजन्सीने विशेष रजा याचिका (Special Leave Petition) दाखल करून या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
ED चा युक्तिवाद काय?
ED च्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाने प्राथमिक टप्प्यावरच केसचा निकाल अशा प्रकारे दिला जणू काही तो पूर्ण खटलाच चालला होता. एजन्सीचा आरोप आहे की, एफआयआरच्या वैधतेची तपासणी करताना न्यायालयाने तथ्यात्मक वादांचे निराकरण करू नये. याव्यतिरिक्त, एजन्सीने डिसेंबर 2025 मध्ये राखून ठेवलेला निकाल मे 2026 मध्ये जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेवरही आक्षेप नोंदवला आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
हे संपूर्ण प्रकरण 2018 मधील $1.5 दशलक्ष च्या परकीय गुंतवणुकीशी (FDI) संबंधित आहे, जी Worldwide Media Holdings LLC ने NewsClick मध्ये केली होती. एजन्सीच्या मते, कंपनीने आपली शेअर्सची व्हॅल्यू फुगवून दाखवली होती, जेणेकरून डिजिटल मीडिया क्षेत्रातील नियमांना बगल देता येईल. मात्र, उच्च न्यायालयाने या व्यवहाराला एक कायदेशीर व्यापारी करार मानले होते.
स्टार्टअप आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी हा एक मोठा धडा आहे. आता परकीय भांडवल हाताळताना नियमांचे पालन करणे आणि पारदर्शकता राखणे अनिवार्य झाले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण कॉर्पोरेट जगाचे लक्ष लागले आहे.