बँकांचे कर्ज वसूल झाल्याने विजय मल्या यांच्यावरील मनी लाँड्रिंगचा खटला बंद होणार नाही, असे स्पष्टीकरण ईडीने मुंबई हायकोर्टात दिले आहे. SBI च्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमने आतापर्यंत **₹14,000 कोटींहून** अधिक रक्कम वसूल केली असली, तरी फौजदारी कारवाई सुरूच राहणार आहे.
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून विजय मल्या यांच्या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत अधिक स्पष्ट केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाने जरी ₹14,131.6 कोटींची वसुली केली असली, तरी हा केवळ आर्थिक व्यवहार असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) सुरू असलेली फौजदारी कारवाई या वसुलीवर अवलंबून नाही.
नागरी वसुली विरुद्ध फौजदारी कारवाई
बँकांनी ही रक्कम किंगफिशर एअरलाईन्सच्या बुडित कर्जापोटी जप्त केलेल्या मालमत्ता विकून वसूल केली आहे. मात्र, ईडीच्या मते, केवळ कर्ज भरल्यामुळे फौजदारी खटला रद्द करता येत नाही. या खटल्याचा संबंध किमान ₹3,500 कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराशी आहे आणि तो कायदा स्वतःच्या मार्गाने सुरू राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही बातमी बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाची आहे, कारण या वसुलीमुळे बँकांच्या NPA (Non-Performing Assets) खात्यांवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेणे गरजेचे आहे की, जरी कर्जाचा परतावा झाला असला, तरी न्यायालयीन प्रक्रियेत गुन्हेगारी आरोपांचे गांभीर्य कायम आहे. नोव्हेंबर 2016 पासून विजय मल्या हे 'प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर' (घोषित गुन्हेगार) म्हणून जाहीर आहेत आणि ते अद्यापही भारतीय न्यायालयांच्या कक्षेबाहेर आहेत.