अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स पॉवर (Reliance Power) आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) यांच्या ₹1,021 कोटींच्या मालमत्तेवर तात्पुरती टाच आणली आहे. सार्वजनिक निधीचा ₹15,548 कोटींचा गैरवापर झाल्याच्या आरोपांनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) तपासात जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य आता ₹20,300 कोटींच्या पुढे गेले आहे.
ED ने केली मोठी कारवाई
अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहांवर (Reliance Anil Ambani Group) सुरु असलेल्या मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) तपासात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ED ने रिलायन्स पॉवर (Reliance Power) आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) यांच्याशी संबंधित सुमारे ₹1,021 कोटी किमतीच्या मालमत्तेवर तात्पुरती टाच आणली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PMLA), ED ने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडकडे असलेल्या रिलायन्स पॉवरच्या इक्विटी शेअर्स (Equity Shares) जप्त केल्या आहेत. तसेच, सासन पॉवर (Sasan Power) आणि रिलायन्स पॉवरकडून येणे असलेल्या काही कर्जांवरही ही टाच आणण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे रिलायन्स समूहांवरील नियामक दबाव वाढला आहे.
मनी लाँड्रिंग तपासाची पार्श्वभूमी
हा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (Reliance Home Finance Limited) आणि रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स लिमिटेड (Reliance Commercial Finance Limited) यांच्या कामकाजाविरोधात दाखल केलेल्या FIR नंतर सुरू झाला. ED च्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ₹15,548 कोटी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करण्यात आला. हा पैसा समूहाच्या मालकीच्या शेल कंपन्यांमार्फत (Shell Companies) वळवण्यात आल्याचा आरोप ED ने केला आहे. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, या कंपन्यांनी भांडवल हस्तांतरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
वाढता नियामक दबाव आणि मालमत्ता जप्ती
या ताज्या कारवाईमुळे या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जप्त केलेल्या एकूण मालमत्तेचे मूल्य सुमारे ₹20,367 कोटी झाले आहे. ED ने या प्रकरणात आतापर्यंत चार आरोपपत्रे (Chargesheets) दाखल केली असून आठ जणांना अटकही केली आहे. या PMLA प्रकरणाव्यतिरिक्त, FEMA (Foreign Exchange Management Act) अंतर्गतही तपास सुरू आहे, ज्यामध्ये ₹77.86 कोटीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. या सततच्या तपासांमुळे समूहांना प्रशासकीय आणि आर्थिक पारदर्शकतेच्या बाबतीत आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.
आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम?
सध्या सुरु असलेल्या या नियामक कारवायांमुळे भागधारकांसाठी चिंतेचे वातावरण आहे. याचा कंपन्यांची भांडवल उभारणी क्षमता, कर्जाची परतफेड किंवा नवीन व्यावसायिक भागीदारी करण्यावर परिणाम होऊ शकतो. जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील मोठ्या इक्विटी हिश्शांचा समावेश असल्याने, शेअर बाजारात अस्थिरता आणि भविष्यातील कॉर्पोरेट पुनर्रचनेबद्दल अनिश्चितता वाढू शकते. गुंतवणूकदारांनी पुढील न्यायालयीन सुनावण्या, ED ने दाखल केलेल्या आरोपपत्रांची स्थिती आणि व्यवस्थापनाकडून येणाऱ्या अधिकृत प्रतिक्रिया यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, जेणेकरून समूहाच्या दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यावर होणारा परिणाम स्पष्ट होईल.