Enforcement Directorate (ED) ने उत्तर प्रदेशातील मोहम्मद अली जौहर युनिव्हर्सिटीवर मोठी कारवाई केली आहे. सरकारी निधी आणि कंत्राटांचा गैरवापर करून ही संस्था उभारल्याचा गंभीर आरोप असून, आता तिची जमीन आणि इमारती जप्त करण्यात आल्या आहेत.
सरकारी तिजोरीचा वापर करून खाजगी संस्था उभारल्याचा ठपका ठेवत Enforcement Directorate (ED) ने मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत मौलाना मोहम्मद अली जौहर युनिव्हर्सिटीची तब्बल ₹1,170 कोटी किमतीची जमीन आणि मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. युनिव्हर्सिटी आणि त्यांच्याशी संबंधित ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची गेल्या अनेक काळापासून चौकशी सुरू होती, ज्याचा हा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.\n\n### आर्थिक घोटाळ्याचे स्वरूप काय?\n\nतपास यंत्रणेच्या मते, उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आझम खान यांच्याशी संबंधित या संस्थेच्या उभारणीत खाजगी भांडवलापेक्षा सरकारी संसाधनांचा अधिक वापर झाला आहे. कॅम्पसच्या बांधकामावर झालेल्या एकूण खर्चापैकी केवळ ₹72.63 कोटी इतकाच खर्च कायदेशीर स्रोतांमधून झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. उर्वरित सर्व रक्कम संशयास्पद देणग्या आणि सरकारी निधीच्या वळवणुकीतून आल्याचा दावा ED ने केला आहे.\n\n### सरकारी कंत्राटांचा गैरवापर\n\nया प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (PWD) मोठी कंत्राटे मिळवणाऱ्या कंत्राटदारांवर या ट्रस्टला निधी देण्यासाठी दबाव आणला गेल्याचा आरोप आहे. तसेच, हॉस्पिटल आणि वसतिगृहासारख्या सार्वजनिक कामांसाठी मंजूर केलेला निधी खाजगी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीसाठी वळवण्यात आला. एवढेच नाही तर, जमिनीच्या मालकीहक्कांवर ताबा मिळवण्यासाठी अधिकृत सरकारी आदेशांमध्येही फेरफार केल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे.\n\n### पुढील कायदेशीर पेच\n\nआझम खान सध्या विविध फौजदारी खटल्यांत तुरुंगात आहेत. आता या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाव्यतिरिक्त, कृषी जमिनीचे संपादन आणि 'एनिमी प्रॉपर्टी'चा (Enemy Property) चुकीच्या पद्धतीने वापर केल्याप्रकरणीही युनिव्हर्सिटीची चौकशी सुरू आहे. सरकारी निधीचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांवर आता केंद्रीय यंत्रणांचा फास आवळला जात असून, या कारवाईमुळे भविष्यात अशा खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीतील (PPP) प्रकल्पांवर अधिक कडक देखरेख राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.