Enforcement Directorate ने ३०,००० कोटींच्या मनी लाँड्रिंग आणि 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणात आणखी तीन जणांना अटक केली आहे. हा तपास आता २० राज्यांमधील ४०० बँक खात्यांपर्यंत पोहोचला असून बँकिंग आणि फिनटेक क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
Enforcement Directorate (ED) ने सायबर फ्रॉड आणि मनी लाँड्रिंग सिंडिकेटवर कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. यात भूषण सूर्यकांत मोये, विलास नारायण पवार आणि शैलेश दगडू यांना अटक करण्यात आली असून त्यांना १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ED कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणातील एकूण अटकेची संख्या आता ५ वर पोहोचली आहे.
जून २०२५ मध्ये गोव्यात एका व्यक्तीला ₹२.६० कोटींचा गंडा घालण्यात आला होता. त्यानंतर सुरू झालेला हा तपास आता देशाव्यापी घोटाळ्यात रूपांतरित झाला आहे. तपासात समोर आले आहे की, आरोपींनी सुमारे ४०० बँक खाती आणि शेल कंपन्यांचा वापर करून ₹२७,८५० कोटींपेक्षा जास्त व्यवहारांचे जाळे विणले होते. हे पैसे कमोडिटी ट्रेडिंग आणि ट्रॅव्हल व्यवसायाच्या नावाखाली वळवले जात होते.
पैशांचा खेळ कसा चालायचा?
या घोटाळेबाजांनी 'म्युल अकाउंट्स' (Mule Accounts) चा वापर केला. यात कर्मचारी किंवा चालकांच्या नावावर खाती उघडून खरी माहिती लपवण्यात आली होती. हे पैसे परकीय चलनात रूपांतरित करणे किंवा रोख स्वरूपात काढून घेण्याचा त्यांचा फंडा होता. सध्या २० राज्यांमधील १६३ FIR आणि ३०० सायबर क्राईम तक्रारी या बँक खात्यांशी जोडल्या गेल्या आहेत.
बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम?
या प्रकारामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांवर KYC आणि AML (Anti-Money Laundering) नियमांचे पालन करण्यासाठी मोठा दबाव वाढणार आहे. केंद्रीय एजन्सी आता या मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात गुंतलेल्या इंटरमीडियरीजवरही लक्ष ठेवून आहेत, त्यामुळे आगामी काळात या क्षेत्रातील नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.