निवडणूक आयोग (ECI) राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रचारात मुलांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तपासत आहे. तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अनुचित प्रचार पद्धती आणि मत खरेदीचा आरोप करणारी कायदेशीर याचिका दाखल झाल्यानंतर हे पाऊल उचलले आहे. आयोगाने राज्यात निवडणूक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ₹599.24 कोटी रोख आणि मालमत्ता जप्त केल्याचीही नोंद केली आहे.
निवडणूक प्रचारात मुलांचा वापर: ECI चा युक्तिवाद
भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) मद्रास उच्च न्यायालयात (Madras High Court) स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक प्रचारात मुलांचा सहभाग रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा (guidelines) आढावा घेतला जात आहे. एका याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की, तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काही राजकीय पक्षांनी सोशल मीडियाद्वारे अप्रत्यक्षपणे पालकांना प्रभावित करण्यासाठी मुलांचा वापर केला.
ECI ने न्यायालयात सांगितले की, सध्याचे नियम मुलांचा राजकीय कारणांसाठी वापर करण्यास मनाई करतात. आयोगाने ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या प्रेस रिलीजचा संदर्भ देत म्हटले की, कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने निवडणूक संबंधित कामांसाठी मुलांचा वापर करू नये.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, याचिकाकर्त्याने सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये मुलांचा प्रचारात थेट सहभाग असल्याचे दिसत नाही. निवडणूक आयोग पुढे म्हणाला की, लोकशाही प्रक्रियेत प्रौढ मतदारांच्या स्वतंत्र निर्णयावर आधारित मतदान होते. त्यामुळे मुलांचा वापर करून मतदारांवर अप्रत्यक्षपणे दबाव आणणे, हे सध्याच्या निवडणूक कायद्यांतर्गत सिद्ध करणे कठीण आहे.
निवडणूक गैरव्यवहारांवर नियंत्रण
मुलांच्या वापराच्या आरोपांव्यतिरिक्त, याचिकाकर्त्याने निवडणुकीदरम्यान बेकायदेशीरपणे पैशांचे वाटप करण्याबाबतही चिंता व्यक्त केली होती. यावर ECI ने आपल्या देखरेख यंत्रणेचा बचाव केला. आयोगाने सांगितले की, त्यांनी फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टॅटिक सर्व्हेलन्स टीम आणि व्हिडिओ पाळत ठेवणाऱ्या युनिट्ससारख्या विशेष टीम्सचा वापर केला. निवडणूक जप्ती व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (Election Seizure Management System), २२ एप्रिलपर्यंत तामिळनाडूमध्ये एकूण ₹599.24 कोटी रोख आणि मालमत्ता जप्त करण्यात यश आले आहे. निवडणूक आयोगानुसार, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ अंतर्गत निवडणूक गैरव्यवहार आणि अनुचित प्रभाव टाकणे हे गंभीर गुन्हे आहेत आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) सारख्या कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाते.
हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाने अल्पवयीन मुलांचा राजकीय कार्यक्रमांमध्ये सहभाग रोखण्यासाठी आचारसंहितेत (Model Code of Conduct) काही बदल केले आहेत का, याकडे गुंतवणूकदार आणि कायदेशीर निरीक्षकांचे लक्ष असेल. न्यायालयाकडून याचिकेच्या ग्राह्यतेबाबत (maintainability) काय निर्देश दिले जातात आणि या प्रचार धोरणांच्या चिंता दूर करण्यासाठी नवीन नियामक उपाययोजना लागू केल्या जातात का, यावर पुढील अपडेट्स अवलंबून असतील.