Election Commission of India मध्ये सध्या अंतर्गत वाद निर्माण झाला आहे. देशभरातून तब्बल **१३ कोटी** मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याप्रकरणी दोन आयुक्तांनी **१४** आक्षेप नोंदवले आहेत, ज्याचा परिणाम आता राजकीय वर्तुळासह गुंतवणूकदारांच्या नजरेतही आहे.
निवडणूक आयोगातील (ECI) अंतर्गत वाद आता समोर आला असून, त्याचे पडसाद बाजारातील धोरणात्मक स्थिरतेवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील १० महिन्यांत झालेल्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेवर १४ गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. मतदार नोंदणी आणि नावे वगळण्याच्या पद्धतीवरून आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.\n\nदेशातील ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये दिल्ली आणि महाराष्ट्राचा आकडा सर्वाधिक आहे. या मोठ्या प्रमाणावरील बदलांमुळे राजकीय नेत्यांनी या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर शंका उपस्थित केली आहे.\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, कोणत्याही देशातील महत्त्वाच्या संस्थांची स्थिरता ही तिथल्या नियामक वातावरणाची (Regulatory Environment) विश्वासार्हता ठरवते. अशा संस्थांमधील अंतर्गत अस्थिरता दीर्घकालीन धोरणात्मक सुसंगततेवर परिणाम करू शकते, त्यामुळेच मार्केट पार्टिसिपंट्स या घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहेत.\n\nदरम्यान, समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी सुप्रीम कोर्टाने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनीही प्रशासकीय निर्णयांवर बाहेरील दबावाचा आरोप केला आहे. आता निवडणूक आयोग यावर काय स्पष्टीकरण देते किंवा सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.