Delhi Police ने नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात एक महत्त्वाचे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल केले आहे. यात इंटरनेट आणि मेट्रो सेवांवरील निर्बंधांचे समर्थन करत, पोलीस आयुक्तांनी बिनशर्त माफी मागून नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आंदोलनांच्या व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर भूमिका मांडली आहे. या कायदेशीर प्रकरणावर भाष्य करताना, दिल्ली पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी Section 65 आणि Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita मधील Section 172 चा आधार घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
निर्बंधांची कारणे आणि आकडेवारी
मेट्रो आणि इंटरनेट सेवांवरील निर्बंधांबाबत पोलिसांनी महत्त्वाची आकडेवारी दिली आहे. एकूण ३०३ मेट्रो स्टेशन्सपैकी १५ टक्के म्हणजेच ४५ स्टेशन्सवर बंदी घालण्यात आली होती, जी ९ ऑक्टोबरच्या आदेशानंतर रात्री १० वाजेपर्यंत पूर्ववत झाली. तसेच, इंटरनेट बंदी ही केवळ रायसीना हिल्सच्या ४ किलोमीटर परिसरात उद्भवलेल्या सुरक्षा धोक्यांमुळे होती, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आंदोलनातील गोंधळ आणि पोलिसांची बाजू
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनासाठी १,००० लोकांची परवानगी असताना प्रत्यक्षात ३५,००० आंदोलक जमा झाले होते. या अनियंत्रित गर्दीमुळे पोलिसांच्या पथकातील २४० हून अधिक अधिकारी जखमी झाले आहेत. अटकेत असलेल्या व्यक्तींना योग्य आहार आणि सुविधा दिल्याचा दावाही विभागाने केला आहे.
पुढची दिशा
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर आयुक्त कुमार यांनी बिनशर्त माफीनामा सादर केला आहे. कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा हेतू नव्हता, असा युक्तिवाद करत ही अवमान नोटीस रद्द करण्याची विनंती दिल्ली पोलिसांनी केली आहे.