दिल्ली हायकोर्टाचे वकील **₹10 कोटींपर्यंतचे** दिवाणी खटले जिल्हा न्यायालयांमध्ये वर्ग करण्याच्या प्रस्तावित योजनेला विरोध करत आहेत. या निर्णयामुळे हायकोर्टातील **70%** खटले कमी होतील, असा दावा बार असोसिएशनने केला आहे. न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र बदलण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हायकोर्टातील कामकाज ठप्प
दिल्ली हायकोर्टातील वकिलांनी आपला काम बंद आंदोलन आणखी एका दिवसासाठी वाढवले आहे. या संपामुळे न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रिया थांबल्या आहेत. हायकोर्टाच्या पूर्ण पीठाने दिल्लीतील जिल्हा न्यायालयांची आर्थिक अधिकारक्षेत्र वाढवण्याच्या शिफारशीवर वकिलांचा हा तीव्र निषेध आहे.
या प्रस्तावित बदलांनुसार, जिल्हा न्यायालयांना आता ₹10 कोटींपर्यंतच्या दिवाणी आणि व्यावसायिक खटल्यांवर सुनावणी करण्याचा अधिकार मिळेल. सध्या हे अधिकारक्षेत्र ₹2 कोटींपर्यंत मर्यादित आहे, त्यामुळे ही एक मोठी वाढ मानली जात आहे.
काय आहे वकिलांची चिंता?
दिल्ली हायकोर्ट बार असोसिएशन (DHCBA) ने या प्रस्तावाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. असोसिएशनच्या मते, या बदलामुळे हायकोर्टात येणाऱ्या जवळपास 70% दिवाणी खटल्यांचा मार्ग जिल्हा न्यायालयांकडे वळवला जाईल. याचा थेट परिणाम हायकोर्टात कार्यरत असलेल्या वकिलांच्या व्यावसायिक प्रॅक्टिसवर होईल.
DHCBA चे अध्यक्ष एन. हरिहरन यांनी सांगितले की, स्थावर मालमत्तेशी संबंधित अनेक वाद ₹5 कोटी ते ₹10 कोटी दरम्यान आहेत. मालमत्तेचे मूल्यांकन प्रत्यक्ष बाजारभावानुसार नव्हे, तर सर्कल रेटनुसार होत असल्याने, जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर हे बहुतांश खटले थेट जिल्हा न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात येतील.
सल्लामसलत आणि अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह
बार असोसिएशनने या प्रस्तावावर पुरेशी सल्लामसलत न झाल्याचा आरोप केला आहे. वकिलांचा आरोप आहे की, हायकोर्टाच्या प्रशासनाने जिल्हा बारच्या मागण्यांना प्राधान्य दिले, पण हायकोर्ट बारच्या चिंतांवर एकत्रितपणे विचार केला नाही.
याव्यतिरिक्त, DHCBA ने या शिफारशीच्या कायदेशीर वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. असोसिएशनच्या मते, दिल्ली हायकोर्ट कायदा, 1966 नुसार, न्यायालयांचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ भारतीय संसदेला आहे. हायकोर्ट प्रशासकीय शिफारसी करू शकते, परंतु हा बदल कायद्यात रूपांतरित करण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा आवश्यक असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे.
पुढील वाटचाल
सध्या हा संप सुरू असून, बार असोसिएशनने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. जरी 10 जुलै रोजी या अहवालाच्या सादरीकरणाला थांबवण्यासाठी केलेली कायदेशीर याचिका फेटाळण्यात आली असली, तरी न्यायालयाने त्यावेळी अंतिम अधिकार संसदेकडे असल्याचे मान्य केले होते. भविष्यात, दिवाणी खटल्यांच्या नोंदींवर होणारा परिणाम आणि दिल्ली हायकोर्ट कायद्यावर संसदेत होणारी चर्चा हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरू शकतात. हा तिढा सरकार वकिलांच्या मागण्यांवर कसा विचार करते, यावर अवलंबून आहे.