Whalesbook
आंदोलनाला कोर्टाची हिरवी झेंडी
न्यायमूर्ती सौरव बॅनर्जी आणि अमित शर्मा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने जंतरमंतर येथे होणाऱ्या नियोजित आंदोलनाला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळली. यामुळे CJP (Cockroach Janta Party) ला त्यांचे आंदोलन कोर्टाच्या निर्बंधांशिवाय पुढे चालू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
CJP: उपहासात्मक आंदोलनाची पद्धत
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) हे आंदोलन मुख्यतः सामाजिक-राजकीय उपहासात्मक (satire) स्वरूपाचे आहे. शिक्षण आणि रोजगारासारख्या क्षेत्रांतील व्यवस्थेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे. NEET आणि CBSE परीक्षांमधील गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली निराशा या आंदोलनातून समोर येत आहे. या मागणीतून उच्च-स्तरीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. आंदोलकांनी डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रत्यक्ष जागेवर उतरण्याची रणनीती आखली आहे.
याचिकेवर प्रश्नचिन्ह
सेव्ह इंडिया फाऊंडेशनने यापूर्वीही न्यायालयात क्षुल्लक याचिका दाखल केल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. सार्वजनिक शांतता भंग करण्याच्या किंवा राजकीय विरोधकांना दाबण्याच्या हेतूने दाखल होणाऱ्या जनहित याचिकांविरुद्ध (Public Interest Litigation) न्यायालये आता अधिक कठोर भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. CJP चे आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते अयशस्वी ठरले.
काय आहेत पुढील धोके?
नागरी समाजाचे कार्यकर्ते आणि कायदेशीर मार्गांनी सरकारला आव्हान देणाऱ्या संस्था यांच्यातील संघर्ष या प्रकरणात पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सेव्ह इंडिया फाऊंडेशनने CJP च्या कार्यपद्धतीची तुलना दक्षिण आशियातील प्रादेशिक अशांततेशी केली असली, तरी न्यायालयाने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. शिक्षण मंत्रालयावरील परीक्षांमधील पारदर्शकतेची मागणी कायम आहे. बेरोजगार तरुण वर्ग RTI आणि रस्त्यावरील आंदोलनांच्या माध्यमातून कायदेशीर सुधारणांची मागणी करत आहेत.