दिल्ली हायकोर्टात परीक्षा कायदा प्रकरणांसाठी वेगवान कोर्ट सुरू

नवीन फास्ट-ट्रॅक कोर्टची स्थापना

दिल्ली हायकोर्टाने 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांनी प्रतिबंध) कायदा, 2024' अंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांवर सुनावणी करण्यासाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले आहे. हे कोर्ट जुलै 2026 पर्यंत या नवीन कायद्याअंतर्गत खटले निकाली काढण्यासाठी काम करेल.

न्यायिक कार्यक्षमतेतील आव्हाने

अशा विशेष कोर्टांच्या स्थापनेमुळे खटल्यांना गती मिळेल अशी अपेक्षा असली तरी, पूर्वीच्या अनुभवांवरून असे दिसून येते की केवळ नवीन कोर्ट स्थापन केल्याने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढत नाही. जर न्यायाधीशांची संख्या वाढवली नाही, तर जुन्या प्रकरणांचा निपटारा होण्याऐवजी कामाची फक्त पुनर्रचना होते. 2000 साली अकराव्या वित्त आयोगाने (Eleventh Finance Commission) अतिरिक्त कोर्टांसाठी निधी दिला होता, पण न्यायव्यवस्थेची क्षमता वाढवणे, जसे की न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरणे आणि फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांसारखी पायाभूत सुविधा सुधारणे, यावर अवलंबून असते.

मागील योजनांचा अनुभव

2001 मध्ये सुरू झालेल्या फास्ट-ट्रॅक कोर्ट योजनेतून लाखो प्रकरणे निकाली निघाली होती. मात्र, 2011 मध्ये निधी बंद झाल्यावर त्यांची प्रभावीता कमी झाली. सध्याच्या फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्टांचे निकाल देशभरात वेगवेगळे आहेत. काही ठिकाणी प्रलंबित प्रकरणांवर फारसा परिणाम झालेला नाही. तज्ज्ञांच्या मते, प्रति न्यायाधीश प्रकरणांची संख्या आणि पुरावे गोळा करण्यातील विलंब यासारख्या अडचणींवर लक्ष केंद्रित केल्याशिवाय या विशेष कोर्टांचा प्रभाव मर्यादित राहील.

कायदेशीर सुधारणांसाठी सूचना

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, खऱ्या सुधारणांसाठी एका सुनियोजित आणि अनेक आघाड्यांवर काम करण्याची गरज आहे. यामध्ये संविधानाच्या कलम 14 नुसार प्रकरणांना प्राधान्य देण्याचे नियम लागू करणे आणि जलद सुनावणीचा अधिकार हा विशिष्ट प्रकरणांपुरता मर्यादित न राहता सर्वांसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. या नवीन कोर्टांमधून खटले किती वेगाने निकाली निघतात आणि सरकार न्यायव्यवस्थेची क्षमता कायमस्वरूपी वाढवण्यासाठी पावले उचलते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.