AI कंपन्यांना दिलासा: दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वाचा अंतरिम आदेश

'फेअर डीलिंग' अंतर्गत AI प्रशिक्षण सुरू ठेवण्यास परवानगी

कॉपीराइट उल्लंघनाच्या वाढत्या चिंतांदरम्यान, दिल्ली हायकोर्टाने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) डेव्हलपर्सना मोठा दिलासा देणारा अंतरिम आदेश जारी केला आहे. बातम्यांशी संबंधित ANI या वृत्तसंस्थेने दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ANI ने त्यांच्या कॉपीराइटेड मजकुराचा वापर लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (LLMs) च्या प्रशिक्षणासाठी थांबवण्याची मागणी केली होती.

कोर्टाचे 'फेअर डीलिंग' वरील मत

न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांनी भारतीय कॉपीराइट कायदा, १९५७ च्या कलम ५२(१)(ए) अंतर्गत 'फेअर डीलिंग' (Fair Dealing) च्या व्याख्येवर जोर दिला. कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, AI मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी मजकुराचा वापर हा खाजगी किंवा वैयक्तिक संशोधनासारखाच असू शकतो आणि तो 'फेअर डीलिंग' च्या कक्षेत येऊ शकतो. यामुळे AI कंपन्यांना त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात डेटा वापरण्याची प्रक्रिया त्वरित थांबवण्याची गरज नाही.

उद्योगासाठी तात्पुरता दिलासा

हा निर्णय AI उद्योग आणि त्यांच्या भागधारकांसाठी एक तात्पुरती सुरक्षितता देणारा आहे. जर कोर्टाने AI कंपन्यांना प्रशिक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मजकुरासाठी स्वतंत्र परवाना घेणे बंधनकारक केले असते, तर या क्षेत्रावर प्रचंड खर्च वाढला असता आणि कामात अडचणी आल्या असत्या. 'फेअर डीलिंग' अंतर्गत हे येऊ शकते हे मान्य केल्यामुळे, कोर्टाने या प्लॅटफॉर्म्सना सध्याच्या परिस्थितीत काम सुरू ठेवण्याची मुभा दिली आहे.

कायदेशीर लढाई अजून संपलेली नाही

हा निर्णय अंतिम नाही, तर एक अंतरिम आणि विशिष्ट परिस्थितीवर आधारित आहे. याचा अर्थ, कायदेशीर लढाई अजून संपलेली नाही. मुख्य खटला प्रलंबित असून, पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर, २०२६ रोजी होणार आहे. कायदेशीर तज्ञांच्या मते, 'फेअर डीलिंग' हा बचावाचा युक्तिवाद आहे, निरपेक्ष अधिकार नाही. त्याचा वापर कसा होतो, किती प्रमाणात मजकूर वापरला जातो आणि मूळ प्रकाशकांच्या बाजारावर त्याचा काय परिणाम होतो, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.

गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा

AI क्षेत्रावर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. अंतिम निकालामुळे AI कंपन्यांसाठी दीर्घकालीन नियमावली निश्चित होईल. जर अंतिम निकालात या निर्णयाच्या विरोधात किंवा अधिक कठोर अर्थ लावला गेला, तर AI कंपन्यांना डेटा मिळवण्याच्या पद्धती बदलाव्या लागतील किंवा स्पष्ट परवाने घ्यावे लागतील, ज्यामुळे नफा आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. भारतात 'टेक्स्ट अँड डेटा मायनिंग' साठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट नसल्यामुळे, कोर्टाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत AI डेव्हलपर्ससाठी नियामक धोका (Regulatory Risk) हा एक महत्त्वाचा मुद्दा राहील.