दिल्ली हायकोर्टाने ANI (Asian News International) विरुद्ध OpenAI प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की AI मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी कॉपीराइट असलेल्या बातम्यांचा वापर 'फेअर डीलिंग' (Fair Dealing) अंतर्गत येतो. या निर्णयामुळे कंपन्यांना सध्याच्या कायद्यानुसार AI ट्रेनिंगसाठी डेटा वापरण्याची परवानगी मिळाली आहे.
AI कंपन्यांना मोठी दिलासा
दिल्ली हायकोर्टाने ANI (Asian News International) ने OpenAI विरुद्ध दाखल केलेली कॉपीराइट उल्लंघनाची याचिका फेटाळून लावली आहे. ANI चा आरोप होता की OpenAI ने त्यांच्या न्यूज आर्टिकल्सचा वापर ChatGPT ला प्रशिक्षित करण्यासाठी परवानगीशिवाय केला आहे. मात्र, कोर्टाने स्पष्ट केले की, कॉपीराइट कायद्यातील 'फेअर डीलिंग' तरतुदीनुसार AI मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी हा वापर कायदेशीर आहे. या निर्णयामुळे आता खासगी कंपन्यांना व्यावसायिक AI ट्रेनिंगसाठी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध डेटा वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
'फेअर डीलिंग'चा विस्तार
कोर्टाने मान्य केले की AI ट्रेनिंगसाठी लेख कॉपी करणे हा कायद्यानुसार 'पुनरुत्पादन' (Reproduction) आहे. परंतु, हा वापर 'फेअर डीलिंग' या अपवादाखाली येतो. सामान्यतः, हा अपवाद केवळ वैयक्तिक संशोधन किंवा शैक्षणिक उद्देशांसाठी वापरला जातो. मात्र, कोर्टाने या व्याख्येचा विस्तार करत खाजगी कंपन्या आणि व्यावसायिक AI डेव्हलपमेंटसाठीही हा नियम लागू केला आहे. जागतिक स्तरावर अनेक देशांमध्ये AI ट्रेनिंगसाठी कॉपीराइट नियमांमध्ये अधिक कडकपणा असताना, भारताचा हा निर्णय वेगळा ठरतो. कोर्टाने असेही नमूद केले की ChatGPT मधून तयार होणारे आउटपुट ANI च्या लेखांशी 'सबस्टेंशियल सिमिलॅरिटी' (Substantial Similarity) दाखवत नाही.
बाजारावर आणि भविष्यावर परिणाम
या निकालामुळे युरोपियन युनियन किंवा युनायटेड किंगडमसारख्या प्रदेशांपेक्षा वेगळे वातावरण भारतात तयार झाले आहे, जिथे AI ट्रेनिंगसाठी कॉपीराइटचे नियम अधिक मर्यादित आहेत. कोर्टाने असा निष्कर्ष काढला की ANI च्या मार्केट शेअर किंवा सबस्क्रिप्शन महसुलावर कोणताही थेट परिणाम झालेला नाही. मात्र, या निर्णयामुळे कंटेंट लायसन्सिंगच्या भविष्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये, मोठ्या प्रकाशकांनी AI ट्रेनिंग हक्कांसाठी लायसन्स करार केले आहेत, ज्यांचे मूल्यांकन सुमारे $3,113 प्रति वर्क पर्यंत गेले आहे. भारतामध्ये, नवीन कायदा येईपर्यंत मीडिया कंपन्यांना AI डेव्हलपर्सकडून स्वयंचलित लायसन्स फी मागण्याचा कायदेशीर अधिकार मर्यादित असेल, असे या निकालातून सूचित होते.
कायदेशीर सुधारणांची गरज
भारताचे कॉपीराइट कायदे हे जनरेटिव्ह AI च्या उदयाच्या दशकांपूर्वी लिहिलेले आहेत. त्यामुळे, कोर्टाचा हा निर्णय कायदेशीर तज्ञांच्या मते एक मोठी पोकळी दर्शवतो, जी केवळ संसदच भरू शकते. कोर्टाने जरी जुन्या कायद्याचा अर्थ लावून आधुनिक तंत्रज्ञानाला सामावून घेतले असले, तरी नवीन आणि विशिष्ट कायद्यांची गरज असल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते. सिंगापूरसारख्या देशांनी डेटा विश्लेषण (Computational Data Analysis) साठी विशेष सूट दिली आहे, तर युरोपियन युनियनने टेक्स्ट आणि डेटा मायनिंगसाठी (Text and Data Mining) नियम लागू केले आहेत. भारतीय कायदे निर्माते आता देशातील AI इकोसिस्टमचा विकास आणि कंटेंट निर्मात्यांचे योग्य मोबदला सुनिश्चित करणे, यामध्ये संतुलन कसे साधायचे याचा विचार करत आहेत. गुंतवणूकदार आणि माध्यम संस्था भविष्यातील धोरणात्मक बदल आणि नवीन सरकारी नियमांवर लक्ष ठेवून असतील, जेणेकरून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या युगात लायसन्सिंग आणि महसूल वाटपासाठी एक औपचारिक चौकट तयार होईल.