दिल्ली उच्च न्यायालयाने कॅनडा सरकारला भारतात खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे. ओंटारियो सरकारच्या एका माजी अधिकाऱ्याने हडपलेले **CAD 33.3 दशलक्ष** (सुमारे **₹65.9 कोटी**) परत मिळवण्यासाठी हा कायदेशीर लढा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
ओंटारियो सरकारच्या शिक्षण विभागातील माजी अधिकारी संजय मदान यांनी २०११ ते २०२० दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी कोरोना काळातील 'सपोर्ट फॉर फॅमिलीज प्रोग्राम' आणि आयटी कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये भ्रष्टाचार करून सरकारी निधी लंपास केला होता. कॅनडातील न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर, हा काळा पैसा भारतीय बँकांमध्ये वळवल्याचे समोर आले.
भारतीय न्यायालयात खटला का आवश्यक?
भारतीय कायद्यानुसार (Civil Procedure Code, कलम 44A), कॅनडा हा 'रेसिप्रोकॅटिंग टेरिटरी' (Reciprocating Territory) मध्ये येत नाही. त्यामुळे कॅनडाच्या न्यायालयाचा निकाल भारतात थेट लागू करता येत नाही. परिणामी, कॅनडा सरकारला त्यांची रक्कम परत मिळवण्यासाठी भारतीय न्यायालयात स्वतंत्र दिवाणी दावा दाखल करावा लागला आहे.
कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल
न्यायमूर्ती विकास महाजन यांनी बचाव पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, जरी पैसे परदेशातून आले असले तरी ते ज्या अर्थी भारतीय बँकांमध्ये जमा आहेत, त्या अर्थी भारतीय न्यायालयांना या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यापूर्वी जून २०२५ मध्ये देखील याच प्रकरणातून भारताने कॅनडाला ₹65.9 कोटी परत केले होते.
भविष्यातील आव्हाने
आता हे प्रकरण मेरिट-हिअरिंगच्या (Merit-hearing) टप्प्यावर आले आहे. मात्र, मनी लाँड्रिंगची रक्कम शोधणे आणि फॉरेन्सिक ऑडिट करणे ही एक जटील प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या निकालांनंतरही कायदेशीर प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.