दिल्ली हायकोर्टाचा मोठा निर्णय: अल्पवयीन पीडितेच्या ३१ आठवड्यांच्या गर्भपाताला परवानगी

दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांनी एका अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात हा महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. कायदेशीर नियमांनुसार सामान्यतः २४ आठवड्यांपर्यंतच गर्भपाताची परवानगी असते, परंतु या प्रकरणात पीडितेची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती गंभीर असल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे कोर्टाने कायद्याच्या चौकटीत राहून न्याय दिला आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायनिर्णय

'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) ॲक्ट' अंतर्गत काही विशिष्ट परिस्थितीतच २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या गर्भपाताला परवानगी मिळते. मात्र, न्यायालयात या प्रकरणी स्पष्ट करण्यात आले की, १६ वर्षीय मुलीवर ओढवलेली परिस्थिती पाहता, तिला मातृत्व लादणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल. न्यायमूर्तींनी निकालात नमूद केले की, पीडितेची प्रतिष्ठा आणि तिचे उज्वल भविष्य हे कोणत्याही तांत्रिक नियमापेक्षा वरचढ आहे.

वैद्यकीय मदत आणि सरकारी जबाबदारी

ही शस्त्रक्रिया 'लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल'मध्ये पार पडणार आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला या प्रक्रियेचा सर्व खर्च उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून आर्थिक परिस्थितीमुळे पीडितेच्या आरोग्याशी तडजोड होऊ नये. तसेच, या प्रकरणात सुरू असलेल्या फौजदारी तपासासाठी पुरावा म्हणून गर्भाच्या उती (foetal tissue) जतन करून ठेवण्याचे आदेशही हॉस्पिटल प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

गोपनीयता आणि सुरक्षिततेवर भर

पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे हे कोर्टाच्या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचे कलम आहे. समाजात होणारी बदनामी आणि मानसिक त्रास टाळण्यासाठी कडक प्रोटोकॉल पाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर या प्रक्रियेदरम्यान बाळ जिवंत जन्माला आले, तर त्याला आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय मदत देण्याची जबाबदारीही हॉस्पिटलवर सोपवण्यात आली आहे.