पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानाजवळ असलेल्या तीन झोपडपट्टी वस्त्या सहा आठवड्यांत रिकाम्या करण्याचे निर्देश Delhi High Court ने दिले आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला असून, **717** कुटुंबांचे पुनर्वसन सावदा घेवरा येथील DUSIB कॉलनीत करण्यात येणार आहे.
देशाचे पंतप्रधान ज्या ठिकाणी वास्तव्यास असतात, त्या लोक कल्याण मार्गाजवळील अतिसंवेदनशील भागातून झोपडपट्टी हटवण्याचे कडक आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने भाई राम कॅम्प, मशीद कॅम्प आणि डीआयडी कॉलनीतील रहिवाशांना २५ ऑगस्ट २०२६ पासून सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
सुरक्षेचे कारण आणि पुनर्वसन
नजीकच असलेल्या एअर फोर्स स्टेशनच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले कायदेशीर वाद आता निकाली निघाले आहेत. या कारवाईमुळे प्रभावित होणाऱ्या ७१७ कुटुंबांना सावदा घेवरा येथील DUSIB कॉलनीत हलवण्यात येणार आहे.
देखरेखीसाठी समितीची स्थापना
पुनर्वसनाची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडावी यासाठी निवृत्त न्यायाधीश मान मोहन शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यांपर्यंत कामावर लक्ष ठेवणार असून, गरज पडल्यास हा कालावधी दोन महिन्यांनी वाढवण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे असतील.
पायाभूत सुविधांची जबाबदारी
सरकारी यंत्रणांवर या कुटुंबांच्या राहणीमानाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड (DUSIB) आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) यांना नवीन ठिकाणी वीज, शाळा, एलपीजी आणि आरोग्य केंद्र यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे.