नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर आरोपींना सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) याचिकेला उत्तर देण्यासाठी **तीन आठवड्यांची** मुदतवाढ दिली आहे. ट्रायल कोर्टाने ED चे आरोपपत्र फेटाळल्याच्या निर्णयाला ED ने आव्हान दिले आहे.
Detailed Coverage
काय आहे प्रकरण?
नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना दिल्ली हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने त्यांना सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) याचिकेला उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
या प्रकरणी ट्रायल कोर्टाने ED चे आरोपपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला होता. ED ने या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. हायकोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
कायदेशीर पेचप्रसंग
या केसमध्ये कायदेशीर मतभेद असा आहे की, ED मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणांमध्ये खटला कसा सुरू करू शकते. ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते की, ED ची तक्रार FIR (First Information Report) वर आधारित नसल्यामुळे ती ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. कायद्यानुसार, FIR शिवाय दाखल केलेली तक्रार स्वीकारार्ह नाही, असे ट्रायल कोर्टाचे म्हणणे होते.
ED च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टात युक्तिवाद केला की, ट्रायल कोर्टाचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे. ED चा दावा आहे की, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (Prevention of Money Laundering Act) अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार, ती FIR वर आधारित असो वा खाजगी तक्रारीवर, ग्राह्य धरली जावी. जर ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम राहिला, तर मनी लाँड्रिंगच्या अशा प्रकरणांचा तपास करणे कठीण होईल, जी पारंपरिक पोलीस FIR शिवाय सुरू होतात.
मालमत्तेचा वाद
हा संपूर्ण वाद नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राचे प्रकाशक असलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (Associated Journals Limited) च्या मालमत्तेच्या अधिग्रहणाशी संबंधित आहे. ED च्या आरोपानुसार, सुमारे ₹2,000 कोटी किमतीची मालमत्ता अयोग्य पद्धतीने मिळवण्यात आली. ED चा दावा आहे की, गांधी कुटुंबाच्या मालकीच्या यंग इंडियन (Young Indian) कंपनीने ₹90 कोटींच्या कर्ज व्यवहाराद्वारे या मालमत्तांवर नियंत्रण मिळवले.
सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या व्यतिरिक्त, ED ने या प्रकरणात अनेक व्यक्ती आणि यंग इंडियन या कंपनीवर कट रचणे आणि मनी लाँड्रिंगचे आरोप लावले आहेत. ट्रायल कोर्टाने आरोपपत्र फेटाळण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता का, यावरच आता पुढील सुनावणीत लक्ष केंद्रित केले जाईल.