2020 च्या ईशान्य दिल्ली दंगलीप्रकरणी विविध राजकीय नेत्यांविरुद्ध FIR नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या **15** याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने विशेष तपासाची मागणी नाकारून हा जुना कायदेशीर वाद निकाली काढला आहे.
५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत २०२० मधील ईशान्य दिल्ली दंगलीशी संबंधित १५ स्वतंत्र याचिका फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील राजकीय नेत्यांविरुद्ध FIR नोंदवण्याची आणि स्वतंत्र विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी करण्याची मागणी फेटाळून लावली.
प्रदीर्घ कायदेशीर वादावर पडदा
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला एक गुंतागुंतीचा कायदेशीर वाद संपुष्टात आला आहे. या याचिकांमध्ये भाजप (BJP), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (AIMIM) यांसारख्या प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या दंगलींना या नेत्यांची प्रक्षोभक भाषणे जबाबदार असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
न्यायालयाने हे दावे फेटाळल्यामुळे या दंगलीसंदर्भातील कायदेशीर स्थिती कायम राहिली आहे. या दुर्दैवी घटनेत ५३ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सुमारे ७०० लोक जखमी झाले होते. न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकाही सबळ पुराव्याअभावी नाकारल्या आहेत.
राजकीय आणि प्रशासकीय स्थिरता
या निकालामुळे दीर्घकाळ सुरू असलेल्या या वादातून एक प्रकारची कायदेशीर स्पष्टता मिळाली आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निर्णय हा राजकीय वातावरणात स्थिरता आणणारा मानला जातो. मात्र, ही कायदेशीर लढाई इथेच थांबणार की याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.