दिल्ली हायकोर्टाने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे X (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंट पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. NEET परीक्षेच्या काळात हे अकाउंट बंद करण्यात आले होते, मात्र आता परीक्षा संपल्याने सरकारने यावर आक्षेप घेतला नाही.
दिल्ली हायकोर्टाने मंगळवारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) या सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या गटाचे X (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंट पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती स्वरना कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, आता त्यांना अकाउंट पुन्हा सुरु करण्यावर कोणताही आक्षेप नाही.
सरकारी पक्षाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, NEET (National Eligibility cum Entrance Test) परीक्षेच्या काळात हे अकाउंट तात्पुरते बंद करण्यात आले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये गैरसमज पसरू नये किंवा गोंधळ निर्माण होऊ नये यासाठी हे पाऊल उचलले होते. NEET परीक्षा आता संपली असल्याने, अकाउंट बंद करण्याचे कारण आता शिल्लक नाही.
CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९(A) अंतर्गत हे अकाउंट बंद करण्याच्या सरकारी आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. सुरुवातीला सरकारने गुप्तचर विभागाच्या (Intelligence Bureau) इनपुटच्या आधारावर राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत हे अकाउंट निलंबित केले होते. मात्र, मे महिन्यात हायकोर्टाने या प्रकरणातील संवेदनशीलतेमुळे आणि व्यापक परिणामांमुळे तात्काळ निर्णय घेण्यास defer केले होते.
कॉकरोच जनता पार्टीने बेरोजगारी, संस्थांमधील पारदर्शकता आणि माध्यम स्वातंत्र्य यांसारख्या सार्वजनिक मुद्द्यांवर उपहासात्मक (satire) पद्धतीने भाष्य करत आपले मोठे डिजिटल अस्तित्व निर्माण केले आहे. CJP हे नाव मे महिन्यात भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सोशल मीडिया आणि RTI कार्यकर्तृत्वावर केलेल्या एका टिप्पणीवरून आले होते. यानंतर स्पष्टीकरण देण्यात आले की, हे विधान बेरोजगार तरुणांवर नसून बनावट पात्रता असलेल्या व्यक्तींवर होते. हा गट राष्ट्रीय परीक्षांच्या प्रशासनाबाबत सक्रिय राहिला आहे आणि जंतरमंतर येथे आंदोलनातही सहभागी झाला आहे.
आता CJP चे फॉलोअर्स आणि सामान्य जनतेसाठी हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की त्यांचे X अकाउंट पूर्णपणे पूर्ववत कार्यान्वित होते की नाही. हा खटला डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे प्रशासन, IT कायद्यांतर्गत नियामक अधिकार आणि सार्वजनिक चर्चेत ऑनलाइन उपहासाची भूमिका यामधील सततचा तणाव दर्शवतो.