दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2008 च्या दिल्ली बॉम्बस्फोटातील आरोपी मन्सूर असगर पीरभॉयची जामीन याचिका फेटाळून लावली आहे. त्याच्यावर इंडियन मुझाहिद्दीनसाठी संवाद आणि प्रचारात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे.
तंत्रज्ञानातील भूमिकेवर न्यायालयाचा भर
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी 2008 च्या दिल्ली बॉम्बस्फोटांशी संबंधित आरोपांमध्ये अटकेत असलेल्या मन्सूर असगर पीरभॉयची जामीन याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती मधु जैन यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने पीरभॉयच्या तांत्रिक भूमिकेकडे लक्ष वेधले. अभियोग पक्षाने असा आरोप केला आहे की, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेल्या पीरभॉयने इंडियन मुझाहिद्दीनच्या मीडिया सेलचे नेतृत्व केले. रेकॉर्डनुसार, बॉम्बस्फोटांपूर्वी काही मिनिटे 'Message of Death' नावाचा ईमेल पाठवून स्फोटांची जबाबदारी घेणारा ईमेल तयार करण्याची आणि पाठवण्याची जबाबदारी त्याची होती.
न्यायाधीशांनी नमूद केले की, अशा कामांसाठी विशेष कौशल्याची आवश्यकता असते आणि पीरभॉय गटाच्या तांत्रिक कार्यांमध्ये मध्यवर्ती स्थानी असल्याचे दिसते. यामध्ये हल्ल्यांमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तींची ओळख लपवण्यासाठी असुरक्षित वाय-फाय नेटवर्क वापरल्याचाही आरोप आहे. या हल्ल्यांमध्ये 26 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 100 हून अधिक जण जखमी झाले होते.
कायदेशीर कारवाईची पार्श्वभूमी
मन्सूर असगर पीरभॉयला सर्वप्रथम ऑक्टोबर 2008 मध्ये मुंबई ATS ने अटक केली होती आणि नंतर दिल्ली पोलीस स्पेशल सेलच्या ताब्यात देण्यात आले होते. सध्या त्याच्यावर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (Unlawful Activities (Prevention) Act), स्फोटक पदार्थ कायदा (Explosive Substances Act) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा (Information Technology Act) अंतर्गत आरोप आहेत.
जरी बचाव पक्षाने जामिनासाठी विनंती केली असली, तरी न्यायालयाने आरोपांची गंभीरता आणि बंदी घातलेल्या संघटनेच्या प्रचार व संवाद प्रणाली सुलभ करण्यातील त्याच्या कथित भूमिकेशी संबंधित पुरावे पाहता जामीन नाकारण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या कथित भूमिकेबाबत कायदेशीर तपास सुरू आहे.