Delhi High Court ने जंतर-मंतरवरील आंदोलनाशी संबंधित याचिकेवर होणारी सुनावणी आता १६ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे मध्य दिल्लीतील व्यावसायिक कामकाजावर आणि वाहतुकीवर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे.
काय आहे प्रकरण?
जंतर-मंतरला आंदोलनाचे अधिकृत ठिकाण घोषित करण्याच्या मागणीवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अभिनय मुख्य न्यायाधीश नितीन वासुदेव सांबरे आणि न्यायमूर्ती संजय शर्मा यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण १६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पुढे ढकलले आहे. सुप्रीम कोर्टात १५ ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाशी विसंगत ठरू नयेत, यासाठी ही प्रतीक्षा केली जात आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम (Business Impact)
आंदोलनांमुळे मध्य दिल्लीतील व्यावसायिक वातावरणात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. रामलीला मैदान आणि बुराडी ग्राऊंडसारख्या पर्यायी ठिकाणी आंदोलने वळवल्यामुळे बॅरिकेड्स, मेट्रो स्टेशन बंद असणे आणि इंटरनेटवर बंदी अशा गोष्टींचा फटका Connaught Place आणि Sansad Marg परिसरातील कंपन्यांना आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना बसत आहे. यामुळे ग्राहकांची ये-जा प्रभावित होऊन व्यवसायाचे नुकसान होत आहे.
कायदेशीर वाद आणि तक्रारी
या प्रकरणात याचिकाकर्त्या अंशिका त्रिपाठी यांनी पोलिसांच्या निर्बंधांना आव्हान दिले आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरावृत्ती प्रक्रियेच्या विरोधात निदर्शने करत आहे. दरम्यान, NSUI चे नेते विनोद जाखड यांनी १० ऑक्टोबरच्या हिंसाचाराची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. सीसीटीव्ही पुरावे जतन करण्याचे निर्देश मिळावेत, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे (Investor Outlook)
गुंतवणूकदारांनी १५ आणि १६ ऑक्टोबरच्या सुनावणीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कोर्टाच्या स्पष्ट निर्देशानंतर आंदोलनाचे नियम निश्चित झाल्यास वाहतूक आणि ग्राहकांची वर्दळ पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तोपर्यंत ऑपरेशनल अडचणी कायम राहू शकतात.