Whalesbook
विमा कंपन्यांना मोठा झटका
दिल्ली हायकोर्टाने विमा कंपन्यांना मोठा धक्का दिला आहे. आता ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली यांना एकच युनिट मानले जाणार असून, विमा कंपन्या 'ट्रॉलीचे रजिस्ट्रेशन नाही' असे कारण देत अपघात क्लेम नाकारू शकणार नाहीत. या निर्णयामुळे अनेक क्लेम्सवर कंपन्यांना पैसे द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
काय आहे कोर्टाचा युक्तिवाद?
कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली हे एकाच इंजिनद्वारे चालवले जातात आणि ते एकच युनिट म्हणून काम करतात. त्यामुळे, जर ट्रॅक्टरचा विमा असेल, तर त्यासोबत जोडलेल्या ट्रॉलीचा अपघात झाल्यास क्लेम नाकारता येणार नाही. हा निर्णय विमा कंपन्यांसाठी एक मोठा धक्का आहे, कारण त्या अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये ट्रॉलीचे रजिस्ट्रेशन नसल्याचे कारण पुढे करून क्लेम देण्यास टाळाटाळ करत होत्या.
पुरावे आणि जबाबदारीचा नवा अर्थ
या निकालाने विमा कंपन्यांवरील पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी वाढवली आहे. केवळ कागदपत्रांमधील त्रुटींवर बोट ठेवून क्लेम नाकारता येणार नाही, तर अपघातासाठी ड्रायव्हरची निष्काळजीपणा किंवा अपघाताचे ठोस कारण सिद्ध करावे लागेल. केवळ ड्रायव्हरचे लायसन्स व्यवस्थित नाही, हे कारण पुरेसे ठरणार नाही. त्यासाठी विमा कंपन्यांना ठोस पुरावे सादर करावे लागतील.
उद्योगावर होणारा परिणाम
Reliance General Insurance सारख्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी, अनेक कंपन्या 'टेक्निकल' कारणांचा आधार घेऊन क्लेम नाकारत होत्या. आता कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, अपघाताची जबाबदारी ही संपूर्ण युनिटच्या ऑपरेटरवर (चालकावर) असेल. यामुळे ग्रामीण आणि व्यावसायिक वाहनांच्या विम्यामध्ये कंपन्यांना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. क्लेम मॅनेजमेंट रिझर्व्ह आणि अंडररायटिंग प्रक्रियेवरही याचा परिणाम दिसू शकतो.