मॅटर्निटी लीव्हवरून परतणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना जुन्याच पदावर किंवा समान जबाबदारीच्या पदावर नियुक्त करणे बंधनकारक असल्याचे दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. HashiCorp प्रकरणातील निकालानंतर कंपन्यांवर आता अधिक जबाबदारी वाढली आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने एका ऐतिहासिक निकालाद्वारे मॅटर्निटी लीव्हवरून परतणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी एक नवीन मानक निश्चित केले आहे. 'राखी बिश्त विरुद्ध केंद्र सरकार' या खटल्यात कोर्टाने स्पष्ट केले की, 'मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट, १९६१' चा अर्थ केवळ पगार किंवा हुद्दा टिकवून ठेवणे असा होत नाही. त्याऐवजी, महिलांना त्यांच्या सुट्टीपूर्वी असलेल्या मूळ पदावरच नियुक्त करणे अनिवार्य आहे. जर ते पद उपलब्ध नसेल, तर तितक्याच अधिकारांचे आणि जबाबदारीचे पद देणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
काय आहे प्रकरण?
एका चार्टर्ड अकाउंटंटने तक्रार केली होती की, मॅटर्निटी लीव्हवरून परतल्यानंतर तिचा पगार आणि हुद्दा कायम ठेवला असला, तरी तिचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या कमी करण्यात आल्या होत्या. यावर निर्णय देताना कोर्टाने HashiCorp ला संबंधित महिला कर्मचाऱ्याला ₹१० लाख नुकसान भरपाई आणि ₹१.५ लाख कायदेशीर खर्च देण्याचे आदेश दिले. मातृत्वाचा वापर करून महिलांच्या करिअरला बाधा आणणे हे असंवैधानिक असल्याचे कोर्टाने बजावले आहे.
कॉर्पोरेट जगतावर परिणाम
या निकालामुळे भारतीय कंपन्यांच्या एचआर (HR) धोरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. आता केवळ पगार देणे पुरेसे नसून, कामाचे स्वरूप बदलल्यास त्याचे समर्थनीय कारण कंपन्यांना द्यावे लागणार आहे. जे गुंतवणूकदार अशा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांनी आता संबंधित कंपन्यांच्या अंतर्गत एचआर पॉलिसी आणि ग्रीव्हन्स रिड्रेसल (Grievance Redressal) मेकॅनिझमची तपासणी करणे गरजेचे आहे.
सरकारची नवीन नियमावली
कोर्टाने केंद्र सरकारला पुढील ६ महिन्यांच्या आत मॅटर्निटीनंतरच्या पुनर्वसनासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात क्रेश (Creche) सुविधा आणि तक्रार निवारण यंत्रणांसारख्या बाबींचा समावेश असेल. यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असली, तरी यामुळे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता सुनिश्चित होईल.