दिल्ली उच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) विरोधातील सात कर आदेश रद्द केले आहेत. प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे न्यायालयाने हे आदेश फेटाळून लावत पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडशी संबंधित 'इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल'चे (ITAT) सात आदेश रद्द केले आहेत. या कारवाईवर कडक टिप्पणी करताना न्यायालयाने ट्रिब्युनलच्या कामकाजाला 'बेजबाबदार' (reckless) म्हटले असून त्यात गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले आहे.
न्यायाधीशांची नेमकी तक्रार काय?
न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केले की, ६ ऑगस्ट आणि १३ ऑगस्ट २०२५ अशा दोन वेगवेगळ्या दिवशी झालेल्या सुनावण्यांचे एकत्रित करून एकच आदेश काढण्यात आला. ही प्रक्रिया अत्यंत चुकीची आणि न्यायिक निकषांच्या विरोधात असल्याचे सांगत, आता हे सातही प्रकरणांची सुनावणी पूर्णपणे नवीन खंडपीठासमोर घेतली जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येथे एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे हे वाद 'पतंजली आयुर्वेद' (खाजगी कंपनी) संबंधित आहेत. तर शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेली 'पतंजली फूड्स' (Patanjali Foods) ही वेगळी कंपनी आहे. जरी ही कायदेशीर लढाई खाजगी कंपनीची असली, तरी ग्रुपच्या एकूण कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असते.
Patanjali Foods ची आर्थिक स्थिती
पतंजली फूड्सने नुकत्याच जाहीर केलेल्या निकालात जबरदस्त कामगिरी केली आहे. कंपनीचा महसूल २७ टक्क्यांनी वाढून ₹११३.४ अब्ज झाला असून, निव्वळ नफा ८७ टक्क्यांच्या वाढीसह ₹३.३६ अब्ज इतका नोंदवला गेला आहे. मात्र, या घड्याळी घडोमोडींमुळे ग्रुपच्या टॅक्स दायित्वाबाबतची अनिश्चितता जोपर्यंत नवीन सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कायम राहणार आहे.