दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीच्या इतर नेत्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या क्रिमिनल कंटेंप्ट (अवमानना) प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांच्याविरुद्ध सोशल मीडियावर मोहीम चालवल्याचा हा प्रकार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आणि इतर आम आदमी पार्टी (AAP) नेत्यांवरील अवमानना खटल्याची तारीख १६ नोव्हेंबर निश्चित केली आहे. या नेत्यांना आता आपली लेखी बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हे प्रकरण न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांच्याविरुद्ध पद्धतशीरपणे सोशल मीडिया मोहीम चालवल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे.
प्रकरणाचा पार्श्वभूमी
अबकारी धोरण (Excise Policy) प्रकरणात न्यायमूर्ती शर्मा यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर, त्यांच्या निपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे अनेक पोस्ट्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. यात एका एडिट केलेल्या व्हिडिओ क्लिपचाही समावेश आहे. न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.
इतर कायदेशीर बाबी
केवळ न्यायालयाची स्वतःहून घेतलेली दखलच नाही, तर वकील अशोक चैतन्य यांनी दाखल केलेली स्वतंत्र याचिकाही याच दिवशी सुनावणीसाठी ठेवली आहे. यामध्ये गोपाळ राय आणि पत्रकार सौरव दास यांच्या नावांचाही समावेश आहे. या प्रकरणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी वरिष्ठ वकील राजदीपा बेहुरा यांची 'अॅमिकस क्युरी' (Amicus Curiae) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदार आणि बाजारातील निरीक्षकांसाठी, राजकीय स्थिरता आणि प्रशासकीय बाबींच्या दृष्टीने या निकालांकडे विशेष लक्ष आहे. १६ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंकडून सादर होणाऱ्या पुराव्यांवर न्यायालयाचा काय निर्णय येतो, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.