Whalesbook
दिल्ली हायकोर्टाने २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील आरोपी माजी नगरसेवक तहीर हुसेन यांच्या जामीन अर्जावर दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. कोर्टाने अहवाल सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
काय घडले?
दिल्ली हायकोर्ट सध्या माजी नगरसेवक तहीर हुसेन यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करत आहे. २०२० च्या दिल्ली दंगल प्रकरणात हुसेन आरोपी आहेत. एका सुट्टीकालीन बेंचने, ज्यात न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा आणि न्यायमूर्ती मधु जैन यांचा समावेश आहे, दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणी लेखी उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने पोलिसांना उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
हा अर्ज २९ जानेवारीच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला अनुसरून आला आहे. त्यावेळी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी यांनी हुसेन यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते की, ते केवळ इतर सह-आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिल्याच्या आधारावर हुसेन यांना जामीन देऊ शकत नाहीत. प्रत्येक आरोपीविरुद्ध असलेल्या पुराव्यांचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
अपील दाखल करण्यास विलंब
दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणले की, अपील दाखल करण्यास ८७ दिवसांचा विलंब झाला आहे. तहीर हुसेन यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील राजीव मोहन यांनी हा विलंब मान्य करत, कोर्टाला तो माफ करण्याची विनंती केली आहे.
UAPA कायद्याचा वापर
या प्रकरणाचे गांभीर्य हे अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) ऍक्ट (UAPA) अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या आरोपांमुळे वाढले आहे. हा कायदा षडयंत्र आणि दहशतवादी कारवायांच्या आरोपांसाठी वापरला जातो. या कायद्याच्या कठोर स्वरूपामुळे, जामीन मिळवणे सामान्यतः कठीण असते. त्यामुळे, फिर्यादी पक्षाने आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सादर केले आहेत का, यावर कोर्ट बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
गुंतवणूकदारांनी आणि वाचकांनी काय लक्ष ठेवावे?
पुढील टप्प्यात दिल्ली पोलिसांचा अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर हायकोर्ट अपीलसाठी झालेल्या ८७ दिवसांच्या विलंबास माफ करायचे की नाही, याचा निर्णय घेईल. जर कोर्टाने अपील स्वीकारले, तर जामीन अर्जावरील मुख्य युक्तिवाद पुढे सुरू होतील. या कायदेशीर प्रक्रियेतील पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.