गँगरेपमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी, गुन्हा घडवून आणण्यासाठी मदत करणाऱ्या (Facilitators) महिलांवर आता गँगरेपचे गुन्हे दाखल होऊ शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांनी एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीत स्पष्ट केले की, गँगरेपच्या गुन्ह्यात केवळ शारीरिक सहभाग असणे गरजेचे नाही. जर एखादी व्यक्ती गुन्ह्यात मदतनीस (Facilitator) म्हणून भूमिका बजावत असेल, तर ती महिला असली तरीही तिच्यावर गँगरेपचे गुन्हे निश्चित केले जाऊ शकतात. न्यायालयाने एका महिलेची याचिका फेटाळून लावताना हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.\n\n### कायद्याचा अर्थ आणि व्याप्ती\nहा निर्णय भारतीय दंड संहिता (IPC) मधील कलम ३७६डी आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम ७० च्या व्याख्येवर आधारित आहे. कोर्टाच्या मते, हे कायदे गुन्ह्यातील 'सामूहिक हेतू' (Shared Intention) आणि 'सहभाग' (Collective Participation) तपासण्यासाठी बनवले आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात सक्रिय भूमिका बजावणाऱ्या प्रत्येकाला, लिंगाचा भेदभाव न करता, समान दोषी मानले जाईल.\n\n### प्रकरणाची पार्श्वभूमी\nजुलै २०२४ मध्ये भलस्वा डेअरी पोलीस ठाण्यात एक खळबळजनक गुन्हा दाखल झाला होता. एका मातेवर आरोप आहे की, तिने स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीला पुरुष सह-आरोपीसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यास वारंवार भाग पाडले आणि धमकी दिली. आरोपी महिलेचा असा दावा होता की, बलात्काराच्या कायद्यात पुरुष आरोपींचा उल्लेख असल्याने महिला आरोपीला गँगरेपचे कलम लागू होऊ नये. मात्र, न्यायालयाने हा तर्क फेटाळून लावला.\n\nॲमिकस क्युरी (Amicus Curiae) म्हणून काम पाहणारे अधिवक्ता रोहन जे. अल्वा यांनी न्यायालयात बाजू मांडली की, गुन्हा करताना लिंग हा घटक गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी वापरता येणार नाही. १७ जानेवारी २०२५ रोजीच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करत, हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, प्रत्यक्ष कृत्य करणाऱ्या आणि मदत करणाऱ्या व्यक्तीला समान कायदेशीर चौकटीत वागवले जाईल.