दिल्ली हायकोर्टात आज दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना डिस्चार्ज देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी CBI ची याचिका सुनावणीसाठी आहे. केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी या अर्जाला फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
CBI च्या अर्जावर हायकोर्टात सुनावणी
दिल्ली हायकोर्टात आज (ऑगस्ट १७, २०26) दारू धोरण प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर 21 जणांना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या डिस्चार्ज ऑर्डरला आव्हान देणारी CBI ची याचिका सुनावणीसाठी आहे. जस्टिस मनोज जैन या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत.
केसचा मुख्य मुद्दा काय?
CBI ने ट्रायल कोर्टाच्या फेब्रुवारी २७, २०26 च्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते की, आरोपांविरुद्ध कोणताही 'प्रायमा फेसी' (prima facie) केस नाही. मात्र, CBI चे म्हणणे आहे की ट्रायल कोर्टाचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे.
केजरीवाल आणि सिसोदियांची बाजू
या सुनावणीला प्रतिसाद म्हणून, अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी वेगळे अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांच्या मते, CBI ची याचिका फेटाळण्यात यावी. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की CBI ने ट्रायल कोर्टाच्या ५०० पानांच्या निर्णयातील कोणतीही कायदेशीर चूक किंवा 'विपरीत' (perverse) निष्कर्ष दाखवलेला नाही.
CBI चा दावा
CBI ने ट्रायल कोर्टाच्या डिस्चार्ज ऑर्डरला 'स्पष्टपणे बेकायदेशीर' (patently illegal) आणि 'विपरीत' म्हटले आहे. CBI च्या मते, ट्रायल कोर्टाने पुराव्यांचा चुकीचा अर्थ लावून 'मिनी ट्रायल' (mini-trial) सारखे काम केले.
बाजारावर परिणाम?
ही एक कायदेशीर आणि राजकीय बाब आहे. याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर किंवा कंपन्यांवर होण्याची शक्यता नाही. मात्र, या प्रकरणातील पुढील अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.