दिल्ली हायकोर्टाचा मोठा निर्णय: सायबर फसवणुकीत आता ग्राहकांचीही जबाबदारी!

कायदेशीर जबाबदारीत बदल

दिल्ली हायकोर्टाने डिजिटल आर्थिक फसवणुकीतील जबाबदारी निश्चितीवर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पूर्वीच्या एका आदेशाला बगल देत, आता ग्राहकांच्या निष्काळजीपणाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. यामध्ये केवळ वन-टाईम पासवर्ड (OTP) सारखी गोपनीय माहिती शेअर करण्यापलीकडे जाऊन, बँका आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांनी दिलेल्या वारंवार सूचनांकडे ग्राहकांनी दुर्लक्ष करणे, हे देखील निष्काळजीपणा मानले जाईल.

RBI च्या 2017 च्या नियमांनुसार, बँकेच्या त्रुटीमुळे किंवा तृतीय पक्षाच्या हॅकिंगमुळे फसवणूक झाल्यास आणि ती तीन कामकाजाच्या दिवसांत कळवल्यास ग्राहक 'झिरो लायबिलिटी' (Zero Liability) साठी पात्र ठरतो. मात्र, हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, बेजबाबदार डिजिटल वर्तनासाठी हा नियम बिनशर्त संरक्षण देत नाही.

तांत्रिक आणि फॉरेन्सिक आव्हान

यापूर्वी, OTP शेअर केल्याचा पुरावा असल्याशिवाय ग्राहकांची निष्काळजीपणा सिद्ध करणे बँकांसाठी कठीण होते. नवीन निर्णयानुसार, फसवणुकीची जबाबदारी ठरवण्यासाठी केवळ OTP शिवाय, मालवेअरचा वापर किंवा असामान्य लॉगिन पॅटर्न यांसारख्या गुंतागुंतीच्या तांत्रिक आणि फॉरेन्सिक तपासणीची गरज भासेल. कोर्टाने असेही म्हटले की, अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचा निकाल लावणे हे रीट अधिकारक्षेत्रासाठी (Writ Jurisdiction) अनेकदा अवघड असते, त्यामुळे बँकांना अंतर्गत प्रक्रिया अधिक सक्षम कराव्या लागतील.

बाजारावर परिणाम

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी हा एक महत्त्वाचा विकास आहे. 10.4x ते 11.0x च्या P/E रेशोसह, या बँका अत्यंत नियामक वातावरणात काम करतात. डिजिटल बँकिंग क्षेत्रात सुरक्षितता प्रोटोकॉल राखण्यासाठी वाढता दबाव पाहता, ग्राहकांच्या कर्तव्याची (Duty of Care) स्पष्ट व्याख्या आणि अंमलबजावणी करणे, बँकांसाठी ऑपरेशनल धोका कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

गुंतवणूकदारांनी काय करावे?

या कायदेशीर निर्णयामुळे बँकांना तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी, काही संरचनात्मक धोके कायम आहेत. RBI सारख्या नियामक संस्था 'शॅडो रिव्हर्सल' (Shadow Reversal) आणि पुराव्यांचा भार (Burden of Proof) यावर कठोर नियम लागू करतात. जर बँकेने ग्राहकाच्या निष्काळजीपणाचा ठोस पुरावा सादर केला नाही, तर 'झिरो लायबिलिटी' नियम ग्राहकांना संरक्षण देत राहील. तसेच, तपासणी दरम्यान खाती गोठवण्याच्या प्रथेवरही न्यायपालिकेकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे, ज्यामुळे बँकांना फसवणूक प्रतिबंध आणि ग्राहकांचा पैशांपर्यंतचा ॲक्सेस यात संतुलन साधावे लागेल.