दिल्ली हायकोर्टाने Meta आणि इतर प्लॅटफॉर्मना कंगना राणौत यांच्या संबंधित AI डीपफेक आणि आक्षेपार्ह आशय ७२ तासांत हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे डिजिटल कंपन्यांवरील अनुपालनाचा (Compliance) दबाव वाढणार आहे.
कोर्टाचा कठोर पवित्रा
दिल्ली हायकोर्टाने ८ ऑक्टोबर रोजी एका अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले आहे की, अभिनेत्री आणि खासदार कंगना राणौत यांच्याशी संबंधित कोणताही AI जनरेटेड डीपफेक किंवा आक्षेपार्ह मजकूर प्लॅटफॉर्मवरून त्वरित हटवला जावा. यासाठी कोर्टाने ७२ तासांची मुदत दिली आहे. तसेच, MeitY आणि DoT ला अशा आशय असलेल्या वेबसाइट्स ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्लॅटफॉर्म्सवर वाढला 'ऑपरेशनल' दबाव
या निर्णयाचा थेट परिणाम तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांवर होणार आहे. कोर्ट आता 'डायनॅमिक इंजेक्शन' (Dynamic Injunction) पद्धतीचा वापर करत आहे. याचा अर्थ असा की, एकदा कोर्टाने आदेश दिल्यास, कंपन्यांना केवळ सध्याचा आक्षेपार्ह मजकूरच नाही, तर भविष्यात येणारा तशाच प्रकारचा मजकूरही त्वरित ब्लॉक करावा लागेल. यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या कंटेंट मॉडरेशन (Content Moderation) यंत्रणेत मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
अशा कडक नियमांमुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रगत AI-आधारित मॉनिटरींग आणि मोठ्या लीगल टीम्सवर होणारा खर्च वाढल्यास त्याचा नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. येत्या दोन आठवड्यांत कंपन्यांनी सादर केलेल्या कंप्लायन्स प्रतिज्ञापत्रांवर (Compliance Affidavits) आता मार्केटच्या नजरा खिळल्या आहेत.