दिल्ली हायकोर्ट दिवाणी न्यायालयांमध्ये खटले चालवण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा ₹2 कोटींवरून ₹20 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. मालमत्तेच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य खटलेही आता हायकोर्टात येत आहेत. हा बदल झाल्यास हायकोर्टावरील कामाचा ताण कमी होईल आणि मालमत्तेशी संबंधित कायदेशीर बाबींमध्ये लोकांना न्याय मिळवणे सोपे होईल.
मालमत्तेच्या किमतींचा न्यायव्यवस्थेवर परिणाम
सध्या दिल्लीतील मालमत्तेच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. यामुळे, सामान्य मालमत्ता विक्री, वाटणी किंवा ताब्यासंबंधीचे खटले, ज्यांची किंमत ₹2 कोटींपेक्षा जास्त आहे, ते थेट दिल्ली हायकोर्टात दाखल करावे लागतात. न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्पाल आणि तेजस कारिया यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायव्यवस्थेच्या रचनेनुसार, कमी किमतीचे किंवा स्थानिक खटले जिल्हा न्यायालयात सोडवले जावेत, मात्र वाढत्या किमतींमुळे ही व्यवस्था बिघडली आहे.
हायकोर्टावरील कामाचा ताण कमी होणार?
या प्रस्तावामुळे जिल्हा न्यायालयांमध्ये ₹20 कोटींपर्यंतच्या खटल्यांची सुनावणी होऊ शकेल. यामुळे हायकोर्टात येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या कमी होईल आणि न्यायप्रक्रियेवरचा ताण कमी होईल. हायकोर्टाला अधिक गंभीर आणि क्लिष्ट प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी खटल्यांचा खर्च कमी होईल आणि न्याय मिळण्यास लागणारा वेळ वाचेल.
पुढील काय?
दिल्ली हायकोर्टाचे अधिकार क्षेत्र दिल्ली हायकोर्ट कायदा, 1966 नुसार ठरवले जाते. मात्र, या आर्थिक मर्यादेत बदल करण्यासाठी संसदेच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल. सध्या सात न्यायाधीशांची एक समिती या प्रस्तावावर विचार करत आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार याबाबतचा निर्णय घेईल. मालमत्ता विवादांमध्ये गुंतलेल्या लोकांसाठी हा एक महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो.