Delhi High Court ने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, मॅटर्निटी लीव्हवरून परतणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना केवळ पगार आणि पद कायम ठेवणे पुरेसे नाही, तर त्यांना पूर्वीसारखेच अधिकार आणि कामाचे स्वरूप देणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने **₹10 लाखांचा** भरपाई आदेश देत कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी नवीन मानके निश्चित केली आहेत.
ऑगस्ट 31, 2026 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे खाजगी कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नवीन मातांना कायदेशीर संरक्षण देताना केवळ त्यांचा पगार किंवा डेसिग्नेशन (Designation) कायम ठेवणे पुरेसे नाही. त्याऐवजी, कंपन्यांनी त्यांना पूर्वीच्या पदाप्रमाणेच अधिकार, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि करिअरच्या संधी देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.
काय आहे प्रकरण?
एका कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजेवरून परतल्यानंतर तिचे पूर्वीचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते, जरी तिचा पगार आणि हुद्दा कायम होता. न्यायालयाने कंपनीचा युक्तिवाद फेटाळून लावत याला 'पोकळ औपचारिकता' (Hollow Formality) म्हटले आहे. या प्रकरणात पीडित महिलेला ₹10 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांवरील कायदेशीर आणि आर्थिक जोखीम वाढली आहे.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि ESG वर परिणाम
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आता अनेक कंपन्यांना त्यांच्या एचआर (HR) पॉलिसींचे ऑडिट करावे लागणार आहे. जर कंपन्यांनी केवळ कागदोपत्री नियम पाळले, तर त्यांना कायदेशीर कारवाई आणि बदनामीचा सामना करावा लागू शकतो. एन्व्हायर्नमेंटल, सोशल आणि गव्हर्नन्स (ESG) मानकांच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल मानले जात असून, कंपन्यांच्या ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये आता याचेही मूल्यमापन होईल.
सरकारची नवीन नियमावली
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, 2020' अंतर्गत पुढील सहा महिन्यांत नवीन नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमांमुळे कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या करिअरमधील अडथळ्यांवर कायदेशीर लगाम बसणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स आणि वर्कप्लेस पॉलिसींकडे अधिक बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे ठरणार आहे.