दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, मॅटर्निटी लीव्हचा आधार घेऊन कर्मचाऱ्यांचे कामाचे स्वरूप किंवा जबाबदाऱ्या कमी करता येणार नाहीत. आता कंपन्यांना कामावर परतणाऱ्या महिलांना पुन्हा त्याच जबाबदाऱ्या सोपवाव्या लागतील.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'राखी बिष्ट विरुद्ध केंद्र सरकार' या खटल्यात एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मॅटर्निटी लीव्हवरून परतणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना पदावनती किंवा कामाच्या ठिकाणी भेदभावाचा सामना करावा लागू नये. \n\nन्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, केवळ पगार किंवा हुद्दा कायम ठेवणे म्हणजे संरक्षण नव्हे, तर पूर्वीप्रमाणेच कामाच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि रिपोर्टिंग साखळी कायम राखणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्तीला व्यवस्थापकीय पदावरून लिपिक दर्जाच्या कामावर पाठवण्यात आले होते, जे बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने संबंधित कंपनीला ₹१० लाख नुकसान भरपाई आणि ₹१.५ लाख कायदेशीर खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत. \n\nया निकालामुळे भारतीय कंपन्यांसमोर मोठा अनुपालन (Compliance) धोका निर्माण झाला आहे. आता कंपन्यांना कोणत्याही बदलासाठी ठोस व्यावसायिक कारण द्यावे लागेल. केंद्र सरकारलाही पुढील सहा महिन्यांत मॅटर्निटीनंतरच्या पुनर्गठनासाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. \n\nगुंतवणूकदार आणि कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटने याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्या या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांना केवळ दंडच नाही तर कायदेशीर खटले आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान सोसावे लागू शकते. आता सर्व कंपन्यांना 'मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट, १९६१' आणि 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०' अंतर्गत आपल्या एचआर पॉलिसी तपासाव्या लागणार आहेत.