दिल्ली उच्च न्यायालयाने Zostel ने Oyo च्या पालक कंपनी PRISM विरुद्ध दाखल केलेली नवीन याचिका फेटाळून लावली आहे. हा Zostel चा या प्रकरणातला नववा अयशस्वी कायदेशीर प्रयत्न आहे. PRISM लवकरच IPO आणण्याच्या तयारीत असताना, न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की मूळ टर्म शीट बंधनकारक नव्हते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 8 जुलै 2026 रोजी Zostel Hospitality विरुद्ध Oravel Stays (Oyo ची पालक कंपनी, जी आता PRISM नावाने ओळखली जाते) दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. हा Zostel चा या अनेक वर्षांपासून चाललेल्या कायदेशीर लढाईतील नववा अयशस्वी प्रयत्न ठरला आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट आणि गुरुग्राम जिल्हा न्यायालयासह अनेक न्यायप्रविष्ट संस्थांचा समावेश आहे. \n\n### कायदेशीर वाद आणि IPO संदर्भात \n\nया प्रकरणाचे मूळ एका अयशस्वी अधिग्रहण प्रयत्नात आहे, जे दोन्ही कंपन्यांमधील एका नॉन-बाइंडिंग (Non-Binding) टर्म शीटवर आधारित होते. Zostel चा दावा होता की त्यांनी कराराची पूर्तता केली आहे, तर PRISM सातत्याने म्हणत आहे की हा फक्त एक प्राथमिक करार होता आणि तो कायदेशीररित्या बंधनकारक नव्हता. PRISM आता आपल्या आगामी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) साठी नियामक प्रक्रिया पूर्ण करत आहे आणि कंपनीने या कायदेशीर खटल्याचा तपशील त्यांच्या सार्वजनिक फाइलिंगमध्ये समाविष्ट केला आहे. न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने हे पुन्हा स्पष्ट केले आहे की, आवश्यक व्यावसायिक अटींवर अंतिम करार न झाल्यास, विशिष्ट कामगिरीची मागणी केली जाऊ शकत नाही. \n\n### कराराच्या कायद्यावरील न्यायालयाचे निष्कर्ष \n\nया प्रकरणावर लक्ष ठेवून असलेल्या कायदेशीर तज्ञांनी नमूद केले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये या संबंधित एका महत्त्वाच्या आर्बिट्रल अवॉर्डला (Arbitral Award) आधीच अवैध ठरवले होते. त्या निकालात, न्यायालयाने म्हटले होते की टर्म शीटमध्ये कराराचा कायदा आणि सार्वजनिक धोरणांनुसार आवश्यक असलेले बंधनकारक घटक नव्हते. सध्याची याचिका फेटाळून, न्यायालयाने या प्रकरणाला पुन्हा उघडण्याच्या प्रयत्नात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. Zostel च्या वकिलांनी स्पष्ट केले होते की त्यांचा उद्देश IPO प्रक्रियेत अडथळा आणणे नसून, कथित हक्कांवर जोर देणे हा आहे. तथापि, न्यायालयाचे सातत्यपूर्ण निकाल हे प्राथमिक कागदपत्रांवर आधारित दाव्यांची अंमलबजावणी करणे किती कठीण आहे हे दर्शवतात. \n\n### गुंतवणूकदारांसाठी पुढील महत्त्वाचे मुद्दे \n\nबाजार निरीक्षकांसाठी आणि संभाव्य गुंतवणूकदारांसाठी, PRISM च्या IPO ची प्रगती हा चिंतेचा विषय राहील. या विशिष्ट वादातील कायदेशीर अडथळे न्यायालयाच्या अलीकडील निकालामुळे मोठ्या प्रमाणावर दूर झाले आहेत. त्यामुळे, कंपनीचे नियामक प्रकटीकरण स्पष्ट ठेवण्याची क्षमता ही एक महत्त्वाची गोष्ट असेल. या दीर्घकालीन कायदेशीर संघर्षाचे निराकरण हे कंपनीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, कारण ती सार्वजनिक बाजारात प्रवेश करण्याच्या अंतिम आवश्यकता पूर्ण करत आहे. गुंतवणूकदार आता IPO च्या वेळापत्रकाबाबत, SEBI कडून मिळणाऱ्या नियामक मंजुरी आणि कंपनी बाजारात पदार्पण करण्याच्या तयारीत उचलत असलेल्या अंतिम प्रक्रियात्मक पावलांविषयीच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवतील.