माजी न्यायाधीश Yashwant Varma यांच्याशी संबंधित रोख रक्कम प्रकरणाची CBI चौकशी करण्याची मागणी दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न पाळल्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात आली.
दिल्ली हायकोर्टाने माजी न्यायाधीश Yashwant Varma यांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीसाठी CBI तपासाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांनी याचिकाकर्त्याला फटकारले आहे. याचिकाकर्त्याने अशा तक्रारींसाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर मार्गांचा अवलंब न केल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
कोर्टाने या प्रयत्नाला "वाईल्ड विच हंट" (Wild Witch Hunt) असे संबोधले आहे. कोणतीही मोठी चौकशी मागण्यापूर्वी नागरिकांनी आधी स्थानिक पोलीस किंवा सक्षम मॅजिस्ट्रेटकडे दाद मागणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. याआधी ऑगस्ट महिन्यात सुप्रीम कोर्टानेही याच प्रकारची एक याचिका फेटाळली होती.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
हे प्रकरण मार्च २०२५ मध्ये लुटीयन्स दिल्लीतील Yashwant Varma यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीनंतर उघडकीस आले. आगीची घटना हाताळताना अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना तिथे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली होती. या घटनेनंतर मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर त्यांची अलाहाबाद हायकोर्टात बदली करण्यात आली होती, मात्र ९ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
त्यांच्या राजीनाम्यापूर्वी, संसदेत त्यांच्यावर महाभियोग (Impeachment) चालवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्या प्रक्रियेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात माजी न्यायाधीशांवरील आरोप सिद्ध झाल्याचे म्हटले होते, ज्यामध्ये unexplained रोख रक्कम आणि पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचे मुद्दे होते. आता कोर्टाच्या या निर्णयामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.