Supertech च्या 'Hill Town' प्रकल्पाशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणातून दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळला आहे. आता कंपनीच्या व्यवस्थापनावर कायदेशीर खटला चालणार असून, आधीच इन्सॉल्वन्सीच्या प्रक्रियेतून जात असलेल्या कंपनीसाठी हा मोठा धक्का आहे.
कायदेशीर पेच आणखी घट्ट
दिल्ली हायकोर्टाने Supertech Limited चे चेअरमन राम किशोर अरोरा आणि इतर नेतृत्वावर सुरू असलेला फौजदारी खटला रद्द करण्यास नकार दिला आहे. सोहना, हरियाणा येथील 'Hill Town' निवासी प्रकल्पात झालेल्या कथित गैरव्यवहार आणि फसवणुकीच्या आरोपांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे न्यायमूर्ती मधु जैन यांनी स्पष्ट केले. हा केवळ घरांच्या ताबा मिळण्यास झालेला विलंब नसून, ग्राहकांकडून गोळा केलेल्या निधीचा अपहार आणि विश्वासघात यासारखे गंभीर आरोप आहेत, असे कोर्टाने नमूद केले.
इन्सॉल्वन्सी आणि वाढते दडपण
सध्या Supertech कंपनी 'कॉर्पोरेट इन्सॉल्वन्सी रिझोल्यूशन' प्रक्रियेतून जात आहे. एका बाजूला कंपनीच्या आर्थिक स्थितीची जबाबदारी 'इंटरिम रिझोल्युशन प्रोफेशनल' (IRP) यांच्याकडे आहे, तर दुसरीकडे कोर्टाने खटला चालवण्याचे आदेश दिल्याने व्यवस्थापनाचे लक्ष विचलित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कंपनीच्या उपलब्ध संसाधनांवर ताण येऊन बांधकाम प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो, अशी भीती गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
NBCC च्या भूमिकेकडे लक्ष
घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी NCLAT ने सरकारी कंपनी NBCC कडे Supertech चे १६ रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. मात्र, आता सुरू असलेल्या या नवीन कायदेशीर लढाईमुळे या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. NCLAT ने या प्रकल्पांच्या बांधकामाच्या स्थितीबाबत वारंवार अहवाल मागितले असून, भविष्यातील सुनावण्या गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.