नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ED) मोठा झटका दिला आहे. कोर्टाने या प्रकरणातील सुमारे **₹752 कोटींच्या** मालमत्ता आणि शेअर्सवर तातडीने बंदी घालण्याची किंवा 'स्टेटस को' (Status Quo) राखण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
काय आहे नेमकी परिस्थिती?
दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी ED ची अंतरिम मागणी फेटाळून लावली आहे. तपास यंत्रणेला अशी भीती होती की, Associated Journals Limited (AJL) आणि संबंधित कंपन्या अपील लवादाकडे जाऊन या मालमत्ता परत मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. हे रोखण्यासाठी ED ने 'स्टेटस को' ऑर्डरची मागणी केली होती, परंतु कोर्टाने आता या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी निश्चित केली आहे.
प्रकरणाचा केंद्रबिंदू: ₹752 कोटींचा वाद
हे संपूर्ण प्रकरण 'Young Indian' या कंपनीने Associated Journals Limited (AJL) च्या अधिग्रहणाशी संबंधित आहे. ED चा असा आरोप आहे की, यात ₹90 कोटींच्या वादग्रस्त कर्जाचा वापर करून, ₹752 कोटी मूल्याच्या मालमत्ता आणि शेअर्सचे हस्तांतरण करण्यात आले. या कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची 76 टक्के भागीदारी असल्याचे समोर आले आहे.
PMLA आणि कायदेशीर गुंतागुंत
यापूर्वी डिसेंबर 2025 मध्ये ट्रायल कोर्टाने ED च्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला होता. कोर्टाचे म्हणणे होते की, ही तक्रार खासगी स्वरूपाच्या तक्रारीवर आधारित होती, ना की पोलीस FIR वर. आता ED ने या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. PMLA कायद्यांतर्गत मनी लाँड्रिंगच्या तपासासाठी ही कायदेशीर लढाई अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित कंपन्या (AJL आणि Young Indian) शेअर बाजारात लिस्टेड नसल्यामुळे, या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होणार नाही. तरीही, हेराल्ड हाऊससारख्या मालमत्तेचा समावेश असल्यामुळे हे प्रकरण कायदेशीर वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरले आहे.