दिल्ली हायकोर्टाने आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चड्ढा यांच्या वैयक्तिक हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑनलाइन कंटेंटवर सरसकट बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. मात्र, ५ विशिष्ट बदनामीकारक दस्तऐवज काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. राजकीय टीका आणि AI-निर्मित कंटेंटचा गैरवापर यातील कायदेशीर फरक यातून अधोरेखित झाला आहे.
काय घडले?
दिल्ली हायकोर्टाने बुधवारी आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चड्ढा यांच्या वैयक्तिक हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑनलाइन कंटेटवर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी फेटाळून लावली. कोर्टाने या प्रकरणातील सर्व साहित्य काढण्याची (blanket takedown) परवानगी दिली नसली तरी, चड्ढा यांच्या कायदेशीर टीमने बदनामीकारक ठरवलेल्या पाच विशिष्ट दस्तऐवजांना त्वरित काढून टाकण्याचे आदेश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी दिले.
चड्ढा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत AI-जनरेटेड डीपफेक, व्हॉइस क्लोनिंग आणि बनावट व्हिडिओ यांसारख्या डिजिटल कंटेटवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या टीमचा युक्तिवाद होता की, अशा प्रकारची सामग्री अत्यंत आक्षेपार्ह असून, त्यांना चुकीच्या परिस्थितीत दाखवून आर्थिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी त्यांची प्रतिमा मलिन केली जात आहे.
कायदेशीर फरक स्पष्ट
या सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने राजकीय टीका (political commentary) आणि वैयक्तिक हक्कांचे उल्लंघन (infringement of personality rights) यातील स्पष्ट फरक केला. जस्टिस प्रसाद यांनी नमूद केले की, सोशल मीडियामुळे कितीही वाढलेली टीका ही अनेकदा स्वीकारार्ह राजकीय चर्चेच्या (political discourse) कक्षेत येते. सार्वजनिक व्यक्तींना काही प्रमाणात तपासले जाण्याची अपेक्षा ठेवावी लागते आणि प्रत्येक प्रतिकूल सामग्री हक्कांचे उल्लंघन नसते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे बदनामीकारक सामग्रीची (defamatory material) व्याख्या काय आहे, यावर प्रकाश टाकला आहे. व्यक्तींना त्यांच्या प्रतिमा आणि आवाजाबाबत अधिकार असले तरी, लोकशाही प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असलेल्या सामान्य राजकीय टीका किंवा उपहासाला दाबण्यासाठी या अधिकारांचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने सुचवले.
AI आणि कंटेंटचे नियमन
राजकीय प्रचारात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरामुळे हे प्रकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. चड्ढा यांच्या याचिकेत विशेषतः बनावट व्हिडिओ आणि व्हॉइस क्लोनिंगच्या धोक्यांवर प्रकाश टाकला होता, ज्यामुळे चुकीची माहिती वेगाने पसरू शकते. केवळ बदनामीकारक ठरवलेले विशिष्ट दस्तऐवज काढून टाकण्याचे आदेश देऊन, कोर्टाने डिजिटल सेन्सॉरशिपबाबत सावध दृष्टिकोन दर्शविला आहे.
हा निर्णय वैयक्तिक प्रतिष्ठेचे संरक्षण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (freedom of expression) यांच्यातील समतोल साधण्याच्या वाढत्या न्यायिक प्रवृत्तीशी जुळतो. डिजिटल प्लॅटफॉर्म ऑपरेटर्स आणि कंटेंट निर्मात्यांसाठी, हा आदेश अधोरेखित करतो की विशिष्ट बदनामीकारक सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, परंतु कोर्ट सामान्य ऑनलाइन चर्चेवर निर्बंध घालण्यास कचरतात.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी महत्त्व
दिल्ली हायकोर्टाने घेतलेली कायदेशीर भूमिका भविष्यात AI आणि वैयक्तिक हक्कांशी संबंधित अशाच विवादांना कसे सामोरे जावे यासाठी एक बेंचमार्क प्रदान करते. यातून हे स्पष्ट होते की, कायदेशीर टीका किंवा राजकीय भाष्य काढून टाकण्याचे व्यापक आदेश देण्याऐवजी, न्यायालय विवादास्पद सामग्रीचे प्रकरण-दर-प्रकरण मूल्यांकन करेल.
कंटेंट निर्मितीसाठी AI साधनांचा वापर जसजसा वाढत जाईल, तसतसे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सार्वजनिक व्यक्ती या कायदेशीर सीमा कशा परिभाषित केल्या जातात यावर लक्ष ठेवतील. या निकालावरून असे सूचित होते की भारतीय न्यायव्यवस्था एक सूक्ष्म दृष्टिकोन स्वीकारत आहे, ज्यामुळे डीपफेकविरोधातील सुरक्षा उपाय राजकीय मतभेद दाबण्यासाठी नकळत वापरले जाणार नाहीत याची खात्री केली जाईल.