दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटरमधील अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून हा परिसर 'नो-व्हेंडिंग झोन' असेल, ज्यामुळे सुरक्षितता आणि व्यावसायिक सुलभता वाढण्यास मदत होईल.
काय आहे न्यायालयाचा आदेश?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटरला अधिकृतपणे 'नो-व्हेंडिंग आणि नो-हॉकिंग झोन' घोषित केले आहे. महापालिका प्रशासनाला (MCD) १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनेक वर्षांपासून या परिसरातील गर्दी आणि सुरक्षेचे प्रश्न गंभीर बनले होते, त्यावर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन आणि नियम
न्यायालयाने ९० अधिकृत फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी जागेची तरतूद केली आहे. 'टाऊन व्हेंडिंग कमिटी' (TVC)-II पुढील दोन महिन्यांत या विक्रेत्यांच्या अर्जांची छाननी करून त्यांना औपचारिक प्रमाणपत्रे देणार आहे. 'स्ट्रीट वेंडर्स ॲक्ट' अंतर्गत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे, जेणेकरून मुख्य व्यावसायिक संकुलात कोणतीही अडथळा निर्माण होणार नाही.
अग्निशमन सुरक्षा ऑडिट
परिसर मोकळा झाल्यावर 'दिल्ली फायर सर्व्हिसेस'मार्फत संपूर्ण व्यावसायिक जिल्ह्याचे 'फायर सेफ्टी ऑडिट' केले जाणार आहे. अनियोजित स्टॉल्समुळे अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना बाहेर पडणे कठीण होत होते. या ऑडिटचा अहवाल थेट न्यायालयाला सादर केला जाणार आहे.
प्रशासकीय ताफा सज्ज
ही कारवाई राबवण्यासाठी दिल्ली पोलीस, MCD आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) हे तीन विभाग मिळून काम करणार आहेत. या परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या ४०० पेक्षा जास्त असल्याचे अहवालात नमूद आहे. या निर्णयामुळे नेहरू प्लेसमध्ये काम करणाऱ्या व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांना आता मोकळ्या आणि सुरक्षित वातावरणाचा लाभ मिळेल.