एका हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या आचारीच्या PAN कार्डचा गैरवापर करून **₹24.62 कोटींचा** व्यवहार दाखवण्यात आला होता. याप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाने आयकर विभागाची **₹4 कोटींची** टॅक्स नोटीस रद्द केली आहे.
एका हॉटेलमध्ये आचारी म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीला आयकर विभागाने अचानक ₹4 कोटींची टॅक्स नोटीस पाठवून मोठा धक्का दिला होता. या व्यक्तीचा पगार अत्यंत कमी असताना, त्याच्या PAN कार्डवर ₹24.62 कोटींचा टर्नओव्हर झाल्याचे दाखवण्यात आले होते. दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आयकर विभागाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
नक्की काय घडले होते?
आयकर विभागाने केवळ 'Form 26AS' मधील डेटावर विश्वास ठेवून ही नोटीस बजावली होती. पीडित व्यक्तीने दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलमध्ये तक्रार करूनही आयकर विभागाने आपल्या सिस्टिममधील डेटाच खरा मानला. कोर्टाने स्पष्ट केले की, केवळ ऑटोमेटेड डेटाच्या आधारे कारवाई करणे चुकीचे आहे. संबंधित अधिकाऱ्याने कोणतीही पडताळणी न करता हे टॅक्स लावले होते, जे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे.
कोर्टाचे निरीक्षण
कोर्टाने म्हटले आहे की, आयकर कायद्याच्या कलम 133(6) चा वापर करून माहिती घेणे आवश्यक होते, पण तसे करण्यात आले नाही. आचारीचे उत्पन्न आणि त्याच्या नावे झालेला ₹24.62 कोटींचा व्यापार यांचा कोणताही ताळमेळ बसत नव्हता, हे उघड असतानाही नोटीस बजावण्यात आली होती.
गुंतवणूकदारांनी काय काळजी घ्यावी?
डिजिटल युगात 'आयडेंटिटी थेफ्ट' (Identity Theft) चा धोका वाढला आहे. त्यामुळे, प्रत्येक करदात्याने वेळोवेळी त्यांचे Annual Information Statement (AIS) आणि Form 26AS तपासणे गरजेचे आहे. जर तुम्हाला तुमच्या पॅनवर असे संशयास्पद व्यवहार दिसले, तर तातडीने आयकर पोर्टलवर आणि पोलिसांत तक्रार करा. ऑटोमेटेड स्क्रूटनीच्या काळात तुमची सतर्कताच तुम्हाला मोठ्या कायदेशीर संकटातून वाचवू शकते.