दिल्लीतील प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लबच्या 27.3 एकर जागेवरील बेदखल सुनावणी आता सप्टेंबरपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. केंद्र सरकारने संरक्षण पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यासाठी क्लबचा शाश्वत भाडेपट्टा (lease) संपुष्टात आणला होता, ज्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या मालमत्तेच्या भविष्याबाबत गुंतवणूकदार आणि संबंधित पक्ष पुढील न्यायालयीन स्पष्टतेची वाट पाहत आहेत.
मालमत्तेचा वाद लांबला: सुनावणी सप्टेंबरपर्यंत स्थगित
दिल्ली जिमखाना क्लब आणि केंद्र सरकार यांच्यातील 27.3 एकर जागेवरील कायदेशीर लढाईत नवीन वळण आले आहे. मालमत्ता अधिकाऱ्यांसमोरील सुनावणी आता सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. यामुळे ऐतिहासिक असलेल्या या क्लबला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
हा वाद 22 मे 2026 रोजी सरकारने जारी केलेल्या आदेशामुळे वाढला, ज्यामध्ये क्लबचा शाश्वत भाडेपट्टा संपुष्टात आणण्यात आला. भूमी आणि विकास कार्यालयाने (L&DO) संरक्षण पायाभूत सुविधांच्या (defense infrastructure) गरजेमुळे हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. यानंतर, 29 जून रोजी सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत भोगवटाधारकांचे बेदखल) अधिनियमांतर्गत (Public Premises Act) कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, ज्यामुळे जागा परत मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान
सरकारच्या या भूमिकेला क्लब सदस्य आणि दिल्ली जिमखाना क्लब स्टाफ वेलफेअर असोसिएशनने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, भाडेपट्टा संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया योग्य नव्हती आणि हा निर्णय मनमानी आहे. या याचिकेमुळे क्लबला तात्काळ कारवाईपासून संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे, जोपर्यंत या प्रकरणावर न्यायालयीन निर्णय येत नाही.
सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना म्हटले की, बेदखल प्रक्रिया सार्वजनिक परिसर अधिनियमांचे पालन करूनच केली जात आहे. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळेनुसारच अधिकाऱ्यांच्या कार्यवाहीचे आश्वासन दिले आहे.
भविष्यातील शक्यता
या अनिश्चिततेमुळे सरकार-मालकीच्या मालमत्तेवर खाजगी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या क्लब्सच्या भाडेपट्ट्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 27.3 एकरची ही जागा एक महत्त्वपूर्ण मालमत्ता आहे आणि संरक्षण गरजांसाठी तिचा वापर करण्याची सरकारची योजना राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत असल्याचे दर्शवते.
पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात होणार आहे. या निर्णयावरच क्लबचे भवितव्य अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार आणि संबंधितांनी या प्रकरणातील पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण याचा परिणाम भविष्यात राजधानीतील जमिनीच्या वापराच्या धोरणांवर होऊ शकतो.