दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रतीक जालान यांनी दिल्ली जिमखाना क्लबच्या वादग्रस्त खटल्यातून स्वतःला बाजूला केले आहे. सफदरजंग रोडवरील २७.३ एकर जमिनीचा ताबा मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश यामुळे हा खटला चर्चेत आहे.
बुधवार, ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रतीक जालान यांनी दिल्ली जिमखाना क्लबशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेतून माघार घेतली. क्लबचे सदस्यत्व असल्याने, हिताच्या संघर्षाचे (Conflict of Interest) कारण देत त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवले आहे.
जमिनीचा नेमका वाद काय?
हा कायदेशीर संघर्ष २२ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या एका नोटीसपासून सुरू झाला आहे. लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने दिल्लीतील सफदरजंग रोडवर असलेल्या क्लबच्या २७.३ एकर जमिनीचा कायमस्वरूपी भाडेकरार (Perpetual Lease) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. सार्वजनिक हितासाठी आणि संरक्षणाशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी ही जमीन आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे क्लब व्यवस्थापन या निर्णयाला आव्हान देत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा हस्तक्षेप
या प्रकरणात ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला. त्यानुसार, आता क्लबचे ११ सदस्य सरकारची ही कारवाई स्वतंत्रपणे न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. न्यायालयाने नमूद केले की, सध्याची सरकारी नियुक्त मॅनेजमेंट कमिटी सरकारच्या निर्णयाला प्रभावीपणे विरोध करू शकत नाही, त्यामुळे सदस्यांना आता वैयक्तिकरित्या लढा देण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम होईल का?
येथे एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, दिल्ली जिमखाना क्लब ही एक 'पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गॅरंटी' आहे. ही संस्था नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) किंवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर लिस्टेड नसल्यामुळे, या कायदेशीर वादाचा शेअर बाजारावर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. ही केस प्रामुख्याने सरकारी जमिनीच्या लीज होल्डिंग अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जात आहे.