दिल्ली सरकारने जंतरमंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित 13 गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामध्ये पूर्वीपासून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा समावेश नाही. बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्येही असेच गुन्हे मागे घेण्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
दिल्ली सरकारने जंतरमंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित सर्व कायदेशीर कारवाई थांबवण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. 29 जुलैपर्यंत दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनांशी संबंधित 13 गुन्हे दाखल केले होते. 30 जुलै रोजी प्रशासकीय आदेशानुसार, या प्रकरणांची आता नोंद घेतली जाणार नाही आणि संबंधित व्यक्तींवर पुढील कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.
सरकारने अलीकडील अटक केलेल्या व्यक्तींचा आढावा घेण्याचे आणि ताब्यात असलेल्यांना सोडण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आश्वासन देखील दिले आहे. तथापि, या धोरणात एक महत्त्वाची अट आहे: ज्या व्यक्तींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, त्यांच्यासाठी गुन्हे मागे घेण्याचा हा नियम लागू होणार नाही. ही पडताळणी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनांनुसारच केली जाईल.
दिल्ली प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील एका मोठ्या प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब दिसते, जिथे अनेक राज्य सरकारांनी अलीकडेच विविध आंदोलनांमध्ये सामील झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याकडे कल दर्शविला आहे. बिहारमध्ये NEET परीक्षेतील पेपर लीकच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित कायदेशीर कारवाई न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. याशिवाय, आसाम सरकारने पाच गुन्हे मागे घेतले आहेत, तर पश्चिम बंगालमध्ये विद्यार्थी रॅलींशी संबंधित दाखल केलेली suo motu FIR मागे घेण्यात आली आहे.
विविध राजकीय आणि विद्यार्थी गटांच्या दबावानंतर हे घडले आहे. यात को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीजचाही समावेश आहे, ज्यांनी शांततापूर्ण आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, अशी विनंती केली होती. जरी हे गुन्हे मागे घेतले जात असले तरी, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींच्या पडताळणीची प्रशासकीय प्रक्रिया आणि या 13 गुन्ह्यांशी संबंधित पोलीस नोंदी अंतिमरित्या साफ होणे, यावर जनतेचे लक्ष राहील.