Tinder फ्रॉड केस: ₹52 लाखांच्या फसवणुकीत आरोपीला जामीन नाकारला

दिल्ली कोर्टाने Tinder वरून एका न्यायिक अधिकाऱ्याला **₹52 लाख** गंडा घालणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने तक्रारदार महिलेने घरकाम करणाऱ्या व्यक्तीमार्फत तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीवर टीका केली आहे आणि पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींवरही बोट ठेवले आहे.

काय घडले?

दिल्ली कोर्टाने Tinder डेटिंग ॲप वापरून फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली एका व्यक्तीला जामीन देण्यास नकार दिला आहे. या व्यक्तीवर हरियाणा येथील एका न्यायिक अधिकाऱ्याला ₹52 लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे. पीडित अधिकाऱ्याची ओळख आणि वापरल्या गेलेल्या पद्धतींमुळे हा खटला चर्चेत आहे.

कोर्टाची तक्रारदारावर टीका

न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंग लालर यांनी तक्रारदार महिलेच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने नमूद केले की, कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्याने स्वतःहून तक्रार दाखल केली नाही, तर त्यांच्या घरकाम करणाऱ्या व्यक्तीमार्फत केस सुरू केली. कोर्टाने म्हटले की, या अप्रत्यक्ष मार्गामुळे तपास अधिकाऱ्यांसमोर खऱ्या तक्रारीतील महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात अडथळा आला.

तपासातील त्रुटी आणि पुरावे गहाळ

पोलिसांच्या तपासाची सद्यस्थिती पाहून कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले की, संपूर्ण व्हॉट्सॲप संभाषणे, टिंडर चॅट्स आणि कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड्स यांसारखे महत्त्वाचे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे अद्याप सादर झालेले नाहीत. आरोपी माहिती लपवत असल्याचे दिसून येत आहे, कारण त्याने केवळ निवडक मेसेज दिले आणि त्याच्या मोबाईल फोनमध्ये प्रवेश देण्यासही नकार दिला.

पोलीस तपासावर प्रश्नचिन्ह

कोर्टाने या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही टीका केली. डिजिटल पुरावे गोळा करण्यात आणि आर्थिक व्यवहारांची योग्य चौकशी करण्यात आलेल्या अपयशावर कोर्टाने बोट ठेवले. विशेषतः, ₹5 लाखांच्या रोख रकमेच्या ठेवीबद्दलच्या तपासातील त्रुटींवर लक्ष वेधले. तसेच, निधी हस्तांतरणामध्ये सामील असलेल्या तृतीय-पक्ष घटकांच्या भूमिकेची तपासणी करण्याच्या प्रयत्नांचा अभाव असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.

गुंतवणूकदार आणि जनतेसाठी काय महत्त्वाचे?

कोर्टाने तपास अधिकाऱ्याला या त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात टिंडर आणि व्हॉट्सॲपवरून संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स मिळवणे, संबंधित पक्षांमधील कथित भेटींची पडताळणी करणे आणि आरोपीच्या मोबाईल उपकरणाचे फॉरेन्सिक विश्लेषण याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. आर्थिक व्यवहारांचा तपास हा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याची कोर्ट पुढील सुनावणीत पूर्ण फसवणुकीचा आवाका निश्चित करण्यासाठी तपासणी करेल.